यूरोपियन यूनियन (EU) की पार्लियामेंट में क्रिप्टोकरंसीज को रेगुलेट करने के फ्रेमवर्क पर 14 मार्च को वोटिंग होगी. इससे पहले पार्लियामेंट में 7 मार्च को एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट पेश किया गया था जिसका लक्ष्य क्रिप्टोकरंसीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग को रोकना है. यूरोपियन पार्लियामेंट की इकोनॉमिक्स कमेटी के मेंबर, Stefan Berger ने बताया कि बिल के फाइनल ड्राफ्ट को जमा किए जाने के बाद पार्लियामेंट की इकोनॉमिक्स कमेटी ने 14 मार्च को वोटिंग तय की है.
Berger ने ट्विटर पोस्ट में कहा कि कमेटी 14 मार्च को मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स (MiCA) फ्रेमवर्क पर वोटिंग करेगी. उन्होंने बताया, "इससे EU ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय कर सकेगा. इसमें शामिल सभी लोगों से जमा किए गए ड्राफ्ट को समर्थन देने और MiCA के लिए वोट देने को कहा गया है. MiCA के लिए समर्थन EU पार्लियामेंट की ओर से टेक्नोलॉजी से जुड़े और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक मजबूत संकेत है." उन्होंने कहा कि क्रिप्टो माइनिंग से एनर्जी की खपत को लेकर आशंकाओं के बीच रेगुलेशन को लक्ष्य कानूनी तौर पर स्थिति को स्पष्ट करना और निगरानी के विश्वसनीय ढांचे बनाना है. हालांकि, कमेटी वोट के बाद यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन से भी चर्चा करेगी. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिल में ऐसा कोई टेक्स्ट शामिल नहीं होगा जो प्रूफ-ऑफ-वर्क क्रिप्टो माइनिंग पर बैन लगाने का सुझाव देता है.
Heute habe ich den finalen MiCA-Entwurf eingereicht. Der ECON-Ausschuss wird am 14. März 2022 hierüber abstimmen
— Stefan Berger (@DrStefanBerger) March 7, 2022
➡️ Thread #MiCA
यूरोपियन अथॉरिटीज इससे पहले क्रिप्टो एसेट्स को लेकर जूझती रही हैं. स्वीडन के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने एनर्जी की अधिक खपत करने वाले क्रिप्टो माइनिंग प्रोसेस पर पिछले वर्ष बैन लगाने की जरूरत बताई थी. इनमें बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो एसेट्स के लिए प्रूफ-ऑफ-वर्क कनसेंसस तरीके पर आधारित माइनिंग शामिल थी.
क्रिप्टोकरंसीज का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फाइनेंसिंग के लिए करने को लेकर EU जैसी आशंकाएं कुछ अन्य देशों में भी जताई गई हैं. हाल ही में कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, Chrystia Freeland ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग के खिलाफ कानून पेश करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि इसमें क्रिप्टोकरंसीज जैसे डिजिटल एसेट्स सहित सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस शामिल होंगी. कुछ अन्य देशों में भी क्रिप्टोकरंसीज को लेकर कानून बनाने की मांग उठ रही है.
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