बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी (फाइल फोटो)
मुंबई:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चलाने के लिए बनी प्रशासकों की समिति और बोर्ड के तीन पदाधिकारियों के बीच सोमवार को मुंबई में बैठक हुई. प्रशासकों के पैनल से विक्रम लिमये और डायना एडुलजी शामिल थे जबकि बोर्ड के पदाधिकारियों की नुमाइंदगी उपाध्यक्ष सीके खन्ना, संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने की. बैठक में पूर्व सीएजी विनोद राय और रामचंद्र गुहा शामिल नहीं थे. डेढ़ घंटे चली बैठक के बाद अनिरुद्ध चौधरी ने सिर्फ इतना कहा है कि बैठक दोस्ताना माहौल में हुई.
प्रशासकों की समिति ने बोर्ड के पदाधिकारियों को रविवार शाम सात सूत्री निर्देश जारी किए, साथ ही उन्हें सोमवार को बैठक के लिये बुलाया. साफ किया गया कि ये निर्देश सीईओ राहुल जोहरी और सीएफओ संतोष रेंगनेकर पर भी लागू होंगे. बोर्ड के पदाधिकारियों ने 9 मार्च को स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है, लेकिन सीएओ ने कहा है कि पदाधिकारी सारे काम उनकी मंज़ूरी से ही करेंगे, यदि पदाधिकारी समिति से बातचीत करना चाहें तो वो भी सीईओ के जरिये होगा.
समिति ने साफ कहा है कि फिलहाल वो ही बीसीसीआई की बॉस है, ऐसे में सारे कानूनी दस्तावेज़ और सभी भुगतान संयुक्त सचिव और सीईओ द्वारा संयुक्त रूप से मंजूर किए जाएंगे, अगर किसी बात पर असहमति होती है तो सीओए का फैसला अंतिम होगा.
प्रशासकों की समिति ने बोर्ड के पदाधिकारियों को रविवार शाम सात सूत्री निर्देश जारी किए, साथ ही उन्हें सोमवार को बैठक के लिये बुलाया. साफ किया गया कि ये निर्देश सीईओ राहुल जोहरी और सीएफओ संतोष रेंगनेकर पर भी लागू होंगे. बोर्ड के पदाधिकारियों ने 9 मार्च को स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है, लेकिन सीएओ ने कहा है कि पदाधिकारी सारे काम उनकी मंज़ूरी से ही करेंगे, यदि पदाधिकारी समिति से बातचीत करना चाहें तो वो भी सीईओ के जरिये होगा.
समिति ने साफ कहा है कि फिलहाल वो ही बीसीसीआई की बॉस है, ऐसे में सारे कानूनी दस्तावेज़ और सभी भुगतान संयुक्त सचिव और सीईओ द्वारा संयुक्त रूप से मंजूर किए जाएंगे, अगर किसी बात पर असहमति होती है तो सीओए का फैसला अंतिम होगा.
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