आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो).
खास बातें
- कन्हैया के खिलाफ मामले की मंजूरी पर कोई फैसला नहीं लिया
- केजरीवाल ने कहा - अखबारों में छपी की खबरें स्पेकुलेशन हैं
- कहा- मुझे बताया गया है कि गृह मंत्रालय इस पर निर्णय ले रहा है
सन 2016 के जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर अभियोग चलाने की मंजूरी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि' इस मामले में हम लोग कोई हस्तक्षेप नही करेंगे. सारे तथ्यों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अखबारों की खबरों की मुझे जानकारी नहीं. अखबार की खबरें स्पेकुलेशन हैं.'
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'मुझे बताया गया है कि गृह मंत्रालय इस पर निर्णय ले रहा है. गृह मंत्रालय के पास पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है, जो सबूत रखे हैं कोर्ट के सामने, वह सारे तथ्य उनके पास आए हैं. गृह मंत्रालय में जो भी अथॉरिटी है, वह इस पर निर्णय लेगी. मैं आपको केवल एक ही आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में हम लोगों की तरफ से किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. किसी भी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा. किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा.'
उन्होंने कहा कि 'सारे तथ्यों को नजर में रखते हुए जो भी निर्णय अथॉरिटी लेगी वह निर्णय कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा. आज मैंने अखबार में कुछ खबर पढ़ी हैं मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है. मुझे बताया गया है कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो खबरें आज छपी हैं वह स्पेक्यूलेशन है.'
दिल्ली सरकार की राय, कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं बनता
पुलिस ने राष्ट्रद्रोह मामले में कन्हैया और अन्य के खिलाफ अभियोग के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी मांगी थी. पुलिस ने कन्हैया और अन्य के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया था और कहा था कि उन्होंने नौ फरवरी, 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में की गई राष्ट्रद्रोही नारेबाजी का समर्थन किया.
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