पिनारयी विजयन (फोटो)
तिरुअनंतपुरम:
अर्थव्यवस्था में बंद किए गए 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति नहीं देने के फैसले के खिलाफ केरल सरकार उच्चतम न्यायालय का रूख करेगी.
केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने यहां रिजर्व बैंक के कार्यालय के बाहर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सात घंटे का धरना प्रदर्शन करने के बाद यह निर्णय किया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी के आवरण में वह राज्य के सहकारी क्षेत्र को 'ध्वस्त' कर रही है. केरल के सहकारिता मंत्री एसी मोइउदीन ने शनिवार को इस मसले पर चर्चा के लिए सहकारी बैंकों के अध्यक्षों से चर्चा की.
बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का निर्णय 'गैरकानूनी' है और राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में इस फैसले का विरोध करेगी. उन्होंने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों में जमा उनका रुपया पूरी तरह सुरक्षित है और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने यहां रिजर्व बैंक के कार्यालय के बाहर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सात घंटे का धरना प्रदर्शन करने के बाद यह निर्णय किया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी के आवरण में वह राज्य के सहकारी क्षेत्र को 'ध्वस्त' कर रही है. केरल के सहकारिता मंत्री एसी मोइउदीन ने शनिवार को इस मसले पर चर्चा के लिए सहकारी बैंकों के अध्यक्षों से चर्चा की.
बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का निर्णय 'गैरकानूनी' है और राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में इस फैसले का विरोध करेगी. उन्होंने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों में जमा उनका रुपया पूरी तरह सुरक्षित है और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंकों पर नए नोट की पाबंदी, केरल सरकार, उच्चतम न्यायालय, 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट बंद
