दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिला लिया है. दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों, सभी नगर निगम, बोर्ड आदि को समर्थन रूपी आदेश जारी किया है. सरकार ने कहा है कि 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे. अगर इस लिमिट से कम पर किसी ज़रूरी कारण से ग्लोबल टेंडर जारी करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसकी विस्तृत सफ़ाई दी जाए और सक्षम अथॉरिटी से पहले मंजूरी लें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी. इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों MSME को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर मंगाने पर पाबंदी का ऐलान किया जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले.
दिल्ली सरकार ने इस प्रावधान को लागू कराने के लिए आदेश जारी किया है. देश की GDP में MSME करीब 33% योगदान देते हैं और 11 करोड़ लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है.
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