एलन मस्क (Elon Musk) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी 'स्टारलिंक' (Starlink) ने 'भारत में रोक' की खबरों के बीच कहा है कि वो सरकार के साथ लगातार सक्रिय बातचीत कर रही है. कंपनी का दावा है कि भारत में कनेक्टिविटी विस्तार की उसकी क्षमताओं को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक फीडबैक मिला है, जो स्टारलिंक के लिए बेहद उत्साहजनक है. बता दें कि स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SatCom) सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया हुआ है. सरकार की ओर से कंपनी को 'लेटर ऑफ इंटेंट' (Letter of Intent) जारी किया जा चुका है और अब अंतिम लाइसेंस मिलना बाकी है.
अधिकारी ने किया भ्रामक खबरों का खंडन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने कहा, 'सूत्रों के हवाले से भ्रामक और बेबुनियाद खबरें चल रही हैं. स्टारलिंक भारत सरकार के साथ सक्रिय बातचीत कर रही है. हमने सभी जरूरी रेगुलेटरी और कंप्लायंस प्रक्रियाओं को पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम किया है.'
लॉरेन का ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान युद्ध में सैटेलाइट टर्मिनल्स के इस्तेमाल की चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने स्टारलिंक को व्यावसायिक संचालन की मंजूरी देने पर फिलहाल रोक लगा दी है.
आसान भाषा में समझें तो पूरा मामला
- मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, जिससे विवाद शुरू हुआ: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि भारत सरकार ने स्टारलिंक (Starlink) को भारत में काम शुरू करने की मंजूरी देने पर रोक लगा दी है. इसके पीछे वजह यह बताई गई कि ईरान में चल रहे युद्ध में स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल्स (इंटरनेट डिवाइस) का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भारत सरकार सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई है.
- खबरों में क्या बताई गई सरकार की चिंता?- सैटेलाइट इंटरनेट सीधे अंतरिक्ष (सैटेलाइट) से जमीन पर मौजूद एक छोटे छतरी/टर्मिनल डिवाइस के जरिए चलता है. इसके लिए जमीन पर मोबाइल टावर या केबल बिछाने की जरूरत नहीं होती. सरकार को डर रहता है कि अगर इन टर्मिनल्स का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के खिलाफ या युद्ध जैसी संवेदनशील स्थिति में गलत तरीके से किया जाए, तो इसे ट्रैक और कंट्रोल करना पारंपरिक इंटरनेट के मुकाबले बहुत मुश्किल होता है.
- अब आई स्टारलिंक की सफाई, उठा रहे ये कदम- स्टारलिंक ने इस पर तुरंत सफाई देते हुए कहा कि ये खबरें बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं. कंपनी ने साफ किया कि भारत सरकार ने उनके काम पर कोई रोक नहीं लगाई है.वे भारत की सुरक्षा और नियमों का पूरा सम्मान करते हैं. भारत सरकार की चिंताओं को दूर करने के लिए उन्होंने भारत के लिए एक स्पेशल मॉडल (Bespoke Model) तैयार किया है, ताकि डेटा और सुरक्षा पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल और नियमों के दायरे में रहे.
स्टारलिंक ने साफ किया है कि कंपनी भारत की सॉवेरनिटी तकनीक, रेगुलेटरी और सुरक्षा जरूरतों का पूरा सम्मान करती है. लॉरेन ड्रायर के मुताबिक, भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे के दायरे में रहकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के लिए स्टारलिंक ने भारत के लिए एक खास 'बेस्पोक डिप्लॉयमेंट मॉडल' तैयार किया है.
उन्होंने आगे कहा, 'हम भारत और यहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, ताकि देश के दूरदराज और पिछड़े इलाकों तक स्टारलिंक की सेवाएं जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकें.'
रेस में आगे हैं जियो और एयरटेल
भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में स्टारलिंक के अलावा अन्य बड़ी कंपनियां भी कतार में हैं. सरकार पहले ही दो अन्य कंपनियों भारती ग्रुप (Airtel) समर्थित 'यूटेलसैट वनवेब' (Eutelsat Oneweb) और रिलायंस जियो की 'जियो-एसजीएस' (Jio-SGS) को लाइसेंस जारी कर चुकी है. ये दोनों कंपनियां अब देश में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन (Spectrum Allocation) का इंतजार कर रही हैं.
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