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भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचा, आत्मनिर्भर विजन का दिखा कमाल

India Defence Exports 2026: भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंचा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है.

भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचा, आत्मनिर्भर विजन का दिखा कमाल

India Defence Exports 2026: भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक खुशखबरी सुनाई है. उन्होंने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के ऑलटाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है. इसमें पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 की तुलना में 62.66% की बड़ा इजाफा हुआ है.

वैश्विक विश्वास का प्रतीक

रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर इस सफलता को साझा करते हुए इसे भारत की स्वदेशी क्षमताओं पर बढ़ते वैश्विक विश्वास का रिजल्ट बताया है उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा निर्यात की एक नई सफलता की कहानी लिख रहा है. पिछले साल निर्यात का आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपये था, जिसमें इस साल 14,802 करोड़ का जबरदस्त इजाफा हुआ है.

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का साझा दम

इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन में सरकारी और निजी दोनों सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है. DPSUs यानी सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 54.84% रहा, जिसका मूल्य 21,071 करोड़ रुपये है. वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों ने 45.16% का योगदान दिया, जिसका मूल्य 17,353 करोड़ रुपये है.

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब तीन गुना बढ़ गया है. आज भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है. वहीं सामान खरीदने वालों की संख्या में भी 13.3% का इजाफा हुआ है, जो अब 128 से बढ़कर 145 हो गई है.

मालूम हो कि पिछले साल के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के निर्यात में बड़ा उछाल आया है, जो 8,389 करोड़ से बढ़कर सीधा 21 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.

आत्मनिर्भर भारत विजन का कमाल

रक्षा मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन और सरकार के किए गए नीतिगत सुधारों की वजह से ये सभी कुछ संभव हो पाया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोसेस को आसान बनाया है और एक नया ऑनलाइन पोर्टल और एसओपी लागू की हैं.

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