CBI ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) की शिकायत पर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कंपनी के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी, रिलायंस ADA ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.
CBI के अनुसार, 12 अप्रैल 2012 से 9 मार्च 2018 के बीच LIC ने रिलायंस कैपिटल द्वारा जारी पांच नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में कुल 3900 करोड़ रुपये का निवेश किया था. ये डिबेंचर कॉर्पोरेट जरूरतों, फंडिंग आवश्यकताओं और मौजूदा कर्ज के पुनर्वित्त (रीफाइनेंसिंग) के लिए जारी किए गए थे.
जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची, गलत जानकारी देकर LIC को निवेश के लिए प्रेरित किया और बाद में फंड का डायवर्जन किया. CBI का दावा है कि इससे LIC को 2684.57 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि संबंधित लोगों और अन्य लाभार्थियों को अनुचित फायदा पहुंचा.
CBI ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों समेत सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. एजेंसी निवेश की गई राशि के अंतिम उपयोग और कथित फंड डायवर्जन की भी जांच कर रही है.
अनिल अंबानी की तरफ से क्या कहा गया?
अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि CBI की FIR रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से संबंधित है. प्रवक्ता के मुताबिक, अनिल अंबानी ने 2005 से नवंबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में काम किया था. बयान में कहा गया कि नवंबर 2021 में RBI ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था. प्रवक्ता ने कहा, "अंबानी किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हैं और कानून के तहत उपलब्ध अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं."
पहले भी दर्ज हो चुके हैं कई मामले
CBI ने कहा कि इससे पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, EPFO और LIC की शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) के खिलाफ 8 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. एजेंसी के मुताबिक, इन मामलों में अब तक 6 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. CBI ने कहा कि इन मामलों की जांच जारी है और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है.
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