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5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, नेचुरल फार्मिंग पर फोकस, जानिए बजट में किसानों के लिए और क्या-क्या

Budget For Farmers: वित्त मंत्री का कहना है कि दालों और तिहलन के लिए इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश इसमें आत्मनिर्भर बन सके. इससे मस्टर्ड, सोयाबीन जैसे तिलहन उत्पादों में बढ़ोतरी हो सकेगी.

5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, नेचुरल फार्मिंग पर फोकस, जानिए बजट में किसानों के लिए और क्या-क्या
Budget 2024 For Farmers: बजट में किसानों को क्या-क्या मिला.
नई दिल्ली:

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने देश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिस पर पूरा देश पहले से नजर लगाए बैठा था.  वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सेक्टर का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने किसानों (Budget For Farmers) के लिए क्या बड़े ऐलान किए हैं, देखिए.

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Budget में किसानों के लिए क्या-क्या ऐलान?

  • कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
  •  किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा.
  • 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी
  •  5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
  • सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर है.
  • जो ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा.
  •  सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी.
  • कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता.
  • कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकता.
  • दलहन, तिलहन की उत्पादकता-भंडारण बढ़ाएंगे. 

किसानों को वित्त मंत्री का तोहफा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना सातवां लगातार बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए रोडमैप है. मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें दो अंतरिम बजट शामिल हैं.

केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है. बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. 

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