अब कंपनियों को भी आधार कार्ड जैसी यूनीक आईडी दी जाएगी
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अब सभी छोटी-बड़ी कंपनियों को यूनीक आईडी दी जाएगी
यू यूनीक आईडी आधार कार्ड के तर्ज पर होगी
सरकार की मंशा कंपनियों के भ्रष्टाचार में लगाम लगाने की है
जानिए क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा
जेटली ने कहा, 'आधार ने सभी भारतीयों को पहचान दी है. आधार ने कई सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाई है. सभी उद्यमों फिर चाहे वह छोटा या बड़ा हो, उसे विशिष्ट पहचान की जरूरत है. उनके मुताबिक, 'सरकार भारत
के प्रत्येक उद्यमियों को एक विशिष्ट आईडी मुहैया कराने की योजना में लगी हुई है.
इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं
गौरतलब है कि आधार कार्ड के जरिए सरकार ने योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है. ठीक इसी तरह अब सरकार कंपनियों के भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाना चाहती है. आपको बता दें कि सरकार नोटबंदी के बाद लगभग 3 लाख कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर चुकी है. ये वो कंपनियां हैं जो अपने लेन-देन का हिसाब नहीं दे पाईं थीं.
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की सैलरी में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि नोटबंदी के बाद देश में करीब 19.25 लाख लोग नए टैक्स पेयर्स बने हैं, जिससे डायरेक्ट टैक्स में 12.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
Video: इस साल डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी, वित्तीय घाटा कम हुआ
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