राफेल सौदे की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग करने वाली चार याचिकाओं को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने कहा, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा और सौदे के नियम-कायदे दोनों को जजमेंट लिखते समय ध्यान में रखा है. मूल्य और ज़रूरत भी हमारे ध्यान में रहे. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विमान हमारी ज़रूरत हैं और उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल नहीं है. हमें चौथी और पांचवीं पीढ़ी के विमानों की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं हैं. विमान सौदे की निर्णय प्रक्रिया सही है, और विमानों के मूल्य पर भी कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने यह फैसला सुनाया.