- राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कई गंभीर कमियों को स्वीकार किया.
- उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जरवेशन से सहमति जताई और बताया कि पार्टी का जमीनी कामकाज कमजोर रहा है.
- मंडल ने बिहार को अंधकार में धकेलने के आरोप को अनुचित बताते हुए केंद्र सरकार पर संसाधन होने का दावा किया.
राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने NDTV से खास बातचीत में संगठन की कार्यशैली पर खुलकर बात की. उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कई स्तरों पर गंभीर कमियां रही हैं. मंडल ने कहा, कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जरवेशन से पूरी तरह सहमत हूं. हमारे संगठन ने जमीनी स्तर पर सही तरीके से काम नहीं किया. कई जगहों पर BLA (Booth Level Agent) नियुक्त ही नहीं किए गए. जिला और प्रखंड अध्यक्षों ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया. जहां BLA नियुक्त हुए, उन्होंने भी अपेक्षित कार्य नहीं किया.
प्रधानमंत्री द्वारा राजद सरकार को "बिहार को अंधकार में धकेलने" के आरोप पर मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह बयान उचित नहीं है. आज केंद्र सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं, जो 1990-91 में उपलब्ध नहीं थे. लालू जी की सरकार के दौरान वर्ल्ड बैंक से जो फंड आया था, उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था. उस समय बिहार सरकार के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन अब स्थिति अलग है.
राजद और कांग्रेस पर बिहार के युवाओं के अधिकार घुसपैठियों को देने के आरोप पर मंडल ने कहा कि सिर्फ यह कह देने से कोई घुसपैठिया नहीं हो जाता. इसे साबित करना होगा. 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, इनमें कितने घुसपैठिए हैं, यह स्पष्ट नहीं है.
प्रधानमंत्री के मंच पर राजद के दो विधायकों की मौजूदगी पर मंडल ने कहा कि विभा देवी के पति जेल से रिहा हुए हैं. उन्हें शायद लगा हो कि सरकारी मदद से कुछ लाभ मिल सकता है. लोकतंत्र में लोभ और लालच का कोई जवाब नहीं होता. इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता. मुझे नहीं लगता कि इससे मतदाताओं पर कोई खास असर पड़ेगा.
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