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This Article is From Aug 04, 2025

मतदाता सूची में जितने नाम रह जाएंगे, उतने ही लोग नीतीश को हटाने के लिए काफी हैं: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि मान लीजिए गलती से कुछ नाम कट भी गए तो मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों का नाम होगा, उतने ही लोग भाजपा और नीतीश, लालू को हटाने के लिए काफी हैं. उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, इनका जाना तय है.

मतदाता सूची में जितने नाम रह जाएंगे, उतने ही लोग नीतीश को हटाने के लिए काफी हैं: प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा मानना है कि चुनाव आते-आते करीब-करीब सारे लोग वोट दे पाएंगे. (फाइल)
  • प्रशांत किशोर ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लोकतंत्र की जीत और जनता की सफलता बताया है.
  • उन्‍होंने कहा कि मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण के बाद बचे हुए वोटर नीतीश कुमार को हटाने के लिए पर्याप्त हैं.
  • प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, लोग आधार कार्ड से मतदान कर पाएंगे.
कैमूर:

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर निशाना साधा और कहा कि 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया. साथ ही कहा कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जिनके नाम काटे जाएंगे और जितने बच जाएंगे, वही लोग भाजपा, नीतीश कुमार और लालू यादव को हटाने के लिए काफी हैं. इस दौरान उन्‍होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो-दो वोटर आईडी कार्ड मिलने पर भी तंज कसा. प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सोमवार को कैमूर के चैनपुर पहुंचे थे.  

उन्होंने मीडिया से बातचीत में एसआईआर के मुद्दे पर कहा, "हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, वह कहीं न कहीं भाजपा और जदयू, जो सत्ताधारी दल हैं, उनको डर दिखा रहा है. इनको मालूम है कि समाज में जो गरीब और वंचित हैं, जो व्यवस्था से सताए गए हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ऐसे लोग व्यवस्था से नाराज हैं. इसलिए सरकार डरी हुई है. उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग वोट करेंगे तो हारेंगे, इसलिए इनका नाम काटा जा रहा है."

EC को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं: प्रशांत किशोर

उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि अंत में चुनाव आते-आते करीब-करीब सारे लोग वोट दे पाएंगे, क्योंकि, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है. अंत में सभी लोग अपने आधार कार्ड पर अपना वोट कर पाएंगे. 

उन्होंने कहा, "मान लीजिए गलती से कुछ नाम कट भी गए, तो मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों का नाम होगा, उतने ही लोग भाजपा और नीतीश, लालू को हटाने के लिए काफी हैं. उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, इनका जाना तय है."

प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल लागू होने पर कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है. 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, डोमिसाइल के लिए लड़के संघर्ष कर रहे थे. अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने उन्हें हटाने का मन बना लिया है, इसलिए पेंशन बढ़ा रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं. 

डोमिसाइल नीति से जनता भ्रम में नहीं आएगी: प्रशांत किशोर 

उन्होंने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने से या बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है. जनता ने तय कर लिया है और इस बार लालू-नीतीश का हटना निश्चित है. अभी सैकड़ों काम होने वाले हैं. बिहार से गरीबी खत्म करनी है, बेरोजगारी और पलायन दूर करना है. जब तक यह नहीं होगा, हमलोग रुकने वाले नहीं हैं. 

मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के पास दो मतदाता पहचान पत्र को लेकर कहा कि यह मामला तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का है. वो लोग अपना समझेंगे. जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है. बिहार की जनता तो यह जानना चाहती है कि हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई कब होगी. बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा. 

बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें: प्रशांत किशोर 

इससे पहले प्रशांत किशोर ने कैमूर की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें. इस बार नेताओं के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें. इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें. इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दीपावली और छठ होगी. छठ के बाद कैमूर के युवाओं को 10-12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा. बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हजार रुपए का रोजगार दे दिया जाएगा. 

उन्होंने ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके. 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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