बिहार में नौकरियों और विकास की बहार के लिए नीतीश का 'प्लान 7'

Nitish Kumar Plan 7: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक महात्वाकांक्षी योजना 'प्लान 7' या 'सात निश्चय-3' की घोषणा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इस विस्तृत योजना की जानकारी शेयर की. मुख्यमंत्री ने बताया कि नवंबर 2005 से ही उनकी सरकार कानून का राज स्थापित कर हर क्षेत्र और हर वर्ग के समावेशी विकास को सुनिश्चित कर रही है. 

'सात निश्चय-1' (2015-2020) और 'सात निश्चय-2' (2020-2025) में निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद अब 'न्याय के साथ विकास' की इस यात्रा को एक नई दिशा दी जा रही है. बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए इस 'सात निश्चय-3' को लागू करने की तैयारी है. यह 'प्लान 7' राज्य में नौकरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण का नया युग शुरू करेगा, जो बिहार को विकास के शिखर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.  

1. दोगुना रोजगार - दोगुनी आय  

'सात निश्चय-3' का पहला और सबसे अहम निश्चय 'दोगुना रोजगार - दोगुनी आय' है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है. इसके तहत, अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए एक अलग युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है.

• महिला सशक्तिकरण: 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 की शुरुआती सहायता दी जा रही है, जिसे आगे ₹2 लाख तक की सहायता से बढ़ाया जाएगा.
• गरीब परिवारों को प्राथमिकता: 2023 के जाति आधारित गणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.
• स्थानीय बाजार: बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजारों को विकसित किया जाएगा.

2. समृद्ध उद्योग - सशक्त बिहार  

दूसरा निश्चय 'समृद्ध उद्योग - सशक्त बिहार' है, जिसका फोकस राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है.

• लक्ष्य: बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र (Tech Hub) और विश्वस्तरीय कार्य स्थल (Work Place) के रूप में विकसित करना.
• निवेश: अगले पांच वर्षों में राज्य में कम से कम ₹50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य है.
• संरचनात्मक सुधार: छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है. स्थानीय उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना भी की गई है.
• चीनी उद्योग: बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी.

3. कृषि में प्रगति - प्रदेश की समृद्धि  

तीसरा निश्चय 'कृषि में प्रगति - प्रदेश की समृद्धि' है. इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है.

• कृषि रोड मैप: वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम को और तेज़ी से पूरा किया जाएगा.
• उत्पाद और डेयरी: मखाना रोड मैप बनाकर इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा. डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
• सुधा का विस्तार: राज्य के सभी गावों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन होगा और प्रत्येक पंचायत में "सुधा" बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• सिंचाई: हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा.

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4. उन्नत शिक्षा - उज्ज्वल भविष्य  

चौथा निश्चय 'उन्नत शिक्षा - उज्ज्वल भविष्य' है. इसके लिए राज्य में एक अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है.

• सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा.
• नए शहर: राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा.

5. सुलभ स्वास्थ्य - सुरक्षित जीवन  

पांचवां निश्चय 'सुलभ स्वास्थ्य - सुरक्षित जीवन' है, जिसका उद्देश्य राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना है.

• अस्पताल उन्नयन: प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र (Speciality Hospital) और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित किया जाएगा.
• लोक-निजी भागीदारी (PPP): नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
• ग्रामीण स्वास्थ्य: दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी.

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6. मजबूत आधार - आधुनिक विस्तार  

छठा निश्चय 'मजबूत आधार - आधुनिक विस्तार' है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर केंद्रित है.

• शहरी विकास: शहरी क्षेत्रों का विस्तार, नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा. शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था होगी.
• परिवहन: शहरों में बेहतर संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेस-वे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा.
• ऊर्जा और पर्यटन: विद्युत आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा. इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.
• कला एवं खेल: पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा. महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा. पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी और सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी.
• पुराने कार्यों को पूरा करना: प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं और 'सात निश्चय-2' के बचे कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जाएगा.

7. सबका सम्मान - जीवन आसान  

सातवां और अंतिम निश्चय 'सबका सम्मान - जीवन आसान' (Ease of Living) है.

• उद्देश्य: आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल और बेहतर बनाना.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा भरोसा जताया है कि सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से 'विकसित बिहार' के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी और बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा.