बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित न्याय की दिशा में यह कदम उठाया गया है. सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि अपराध से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे और नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस पहल से लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा दिलाने में मदद मिलेगी.
सरकार का मानना है कि इससे अपराधियों के मन में कानून का भय बढ़ेगा और राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई तेज गति से हो सकेगी. लंबे समय से लंबित मामलों का निस्तारण होने से न्यायिक व्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा और पीड़ितों को अपेक्षाकृत कम समय में न्याय मिल सकेगा.
अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 4, 2026
अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण एवं नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई की जाएगी। #FastTrackCourt #Justice #LawAndOrder #GoodGovernance
राज्य सरकार का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करना भी इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है. त्वरित सुनवाई और शीघ्र फैसलों से अपराधियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जिससे अपराध नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है.
बिहार सरकार के मुताबिक, मजबूत कानून-व्यवस्था किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती है. ऐसे में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना न केवल न्यायिक व्यवस्था को गति देगी, बल्कि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
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