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Bihar Election 2025: चुनाव आयोग की सख्ती, अब तक 71.32 करोड़ की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जब्त

चुनाव आयोग 2025 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी या वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशों पर सख्त रवैया अपना रहा है. किसी भी उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग की सख्ती, अब तक 71.32 करोड़ की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान जब्त
Bihar Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
नई दिल्ली:

बिहार में चुनावी मौसम जोरों पर है और इसके साथ ही काले धन और प्रलोभनों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर भी देखने को मिल रही है. बिहार चुनाव एवं उपचुनाव 2025 के दौरान चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई स्तर पर जरूरी कदम उठा रहा है. इस दिशा में मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिशों पर भी नकेल कसने की कवायद तेज हो गयी है.

71 करोड़ से ज़्यादा की प्रलोभन सामग्री जब्त

चुनाव आयोग के मुताबिक, मंगलवार तक 71 करोड़ से ज़्यादा की प्रलोभन संबंधी सामग्री जब्त की जा चुकी है. जो यह दिखाता है कि इस बार आयोग की तैयारी और निगरानी बेहद सक्रिय है. 2025 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान आयोग किसी भी गड़बड़ी या वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशों पर सख्त रवैया अपना रहा है.

चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा,"21 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बहु-प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वित पहल से 71.32 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की नकदी, शराब, मादक पदार्थों, कीमती धातुएं एवं अन्य वस्तुओं को जब्त किया गया है".

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई, 824 उड़न दस्ते तैनात

अगामी बिहार विधानसभा चुनाव एवं अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आठ विधान सभा सीटों के उपचुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग किसी भी उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.

सी-विजिल ऐप से मिल रही मदद, शिकायतों का तेजी से निपटारा

शिकायत दर्ज़ कराने के लिए जागरूक नागरिक/राजनीतिक दल आयोग के ईसीआईनेट (ECINET) पर सी-विजिल ऐप ( C-Vigil App) का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघनों को रिपोर्ट करा सकते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, "21 अक्टूबर, 2025 तक बिहार चुनाव एवं उपचुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी-विजिल ऐप का उपयोग करके 650 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 649 का निपटारा किया जा चुका है जिनमें 612 यानी 94% शिकायतों का 100 मिनट के अंदर समाधान किया गया".

24x7 कॉल सेंटर 1950 भी कर रहा निगरानी में मदद

आयोग ने एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित किया है जिसमें 1950 नंबर वाला एक कॉल सेंटर शामिल है. इसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. यह प्रणाली 24X7 घंटे उपलब्ध है.

पर्यवेक्षक कर रहे मैदान में निगरानी, पहले ही दौरे पूरे कर क्षेत्र में लौटे

इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की बारीकी से निगरानी करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुका है. आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षकों (General Observers) और 18 पुलिस पर्यवेक्षकों तथा दूसरे चरण के लिए 20 पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 122 सामान्य पर्यवेक्षकों (General Observers) को पहले ही तैनात कर दिया है. 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों की निगरानी के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में तैनाती के बाद सभी पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों का पहला दौर पूरा कर लिया है और अब वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस तैनात हो गए हैं.

उम्मीदवारों, दलों और आम वोटर्स के लिए पूरी तरह से खुले रहेंगे पर्यवेक्षक

पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी शिकायतों का निवारण हो. पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.

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