बिहार में 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर केवल बिहारियों को ही मिलेंगे. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है. बिहार लोक निर्माण संहिता में जोड़ने की हरी झंडी दी गई है. 25 लाख से 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं का निविदा केवल बिहार के रहने वालों के नाम होगा. इसके लिए बिहार में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या संवेदक बिहार का रहने वाला होना चाहिए. जिन कंपनियों में बिहार के निवासियों के 51% शेयर होंगे, उन्हें भी टेंडर मिलेगा.
सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए हैं. इससे पहले 22 अप्रैल को बैठक हुई थी, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, उनमें 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पर मुहर लगाई गई थी.
बिजली सब्सिडी के लिए निर्णय
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सरकार ने 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती रहे. इसके अलावा 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मीटिंग पटना के गर्दनीबाग में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए एक विशेष मल्टी स्पेशियलिटी सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया गया है. अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली.बिहार पुलिस में 10 हजार 469 पद पर नई भर्ती होगी.9152 पदों पर शिक्षक और कर्मियों की बहाली होगी. इसके अलावा 208 प्रखंडों में कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.हर जिले और प्रखंड के चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर हुए.निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और फीस निर्धारण के लिए नई नियमावली लागू होगी. 50 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में बिहार के ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
पत्थर खनन पट्टों की ई-नीलामी होगी
कैबिनेट बैठक में अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. जिसके बाद अब पत्थर खनन पट्टों की ई-नीलामी होगी. राज्य में चिन्हित पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती अब MSTC Limited के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा होगी. सम्राट चौधरी कैबिनेट ने पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने की योजना लेकर आई है. इसमें 90 दिन से ज्यादा पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 लाई जाएगी.
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