अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आने वाले समय में एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. दिल्ली सरकार ने अपनी नई 'Delhi EV Policy 2026' का ऐलान कर दिया है. यह भारत की अब तक की सबसे आक्रामक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है. राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तैयार किया है. इस नई पॉलिसी के तहत जहां एक तरफ नई EV गाड़ियों पर पैसों की बारिश होने वाली है. वहीं, दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के दिन अब गिनती के रह गए हैं. आइए जानते हैं कि इस नए नियम से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
रोड टैक्स पूरी तरह माफ
दिल्ली सरकार नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से ज्यादा किफायती बनाना चाहती है. इसके लिए सरकार ने EV खरीदने पर लगने वाले रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को 100 प्रतिशत तक माफ कर दिया है. हालांकि, इसमें एक शर्त रखी गई है. कार खरीदारों के लिए यह टैक्स छूट सिर्फ 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की इलेक्ट्रिक कारों पर ही मिलेगी. अगर आप 30 लाख रुपये से ऊपर की कोई लग्जरी ईवी खरीदते हैं, तो आपको नॉर्मल टैक्स देना होगा.
बैंक अकाउंट में आएगी डायरेक्ट सब्सिडी
नई पॉलिसी के तहत सरकार खरीदारों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भारी सब्सिडी दे रही है. अगर आप इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन खरीदते हैं तो आपको 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. वहीं, इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों पर 50,000 रुपये और 3.5 टन से कम के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सीधे 1,00,000 रुपये की बंपर सब्सिडी दी जा रही है.
2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर्स पर पूरी तरह बैन
यह पॉलिसी सिर्फ EV को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को पूरी तरह खत्म करने का रास्ता भी साफ कर रही है. सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त डेडलाइंस तय की हैं. 1 जनवरी 2027 से ऑटो-रिक्शा और छोटी कमर्शियल व्हीकल्स के पेट्रोल, डीजल या सीएनजी मॉडल का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रतिशत पाबंदी लग जाएगी यानी इसके बाद आप सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर ही खरीद पाएंगे.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने पर बंपर कैश
सड़कों से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव फंड बनाया है. अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ी को स्क्रैप (कबाड़) करके नई ईवी खरीदते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा. पुरानी चार-पहिया गाड़ी को स्क्रैप करने पर 1,00,000 रुपये, दो-पहिया पर 10,000 रुपये, तीन-पहिया पर 25,000 रुपये और कमर्शियल ट्रकों पर 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा.
कमर्शियल वाहनों और स्कूलों के लिए कड़े नियम
दिल्ली में सर्दियों के धुंध को कम करने के लिए हैवी कमर्शियल वाहनों पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं. पॉलिसी शुरू होने के शुरुआती 3 महीनों में खरीदे जाने वाले पहले 1,000 भारी इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में 'नो एंट्री' के समय में भी 10 साल तक चलने की विशेष छूट मिलेगी. इसके अलावा स्कूली बसों के ऑपरेटरों के लिए भी अपनी कम से कम 10 प्रतिशत बसों को अगले दो साल में इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य कर दिया गया है. इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार का लक्ष्य 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का है.
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