
केंद्र सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है, जिसमें पार्टी से विदेशों से उन्हें प्राप्त होने वाले धन का स्रोत बताने को लेकर कई सवाल किए गए हैं। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को कहा, 'आप' पार्टी ने अभी तक हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है... वैसे, अभी जवाब देने के लिए उनके पास समय है।
यह जांच तब शुरू हुई थी, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते जांचकर 10 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
उधर, इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा, "अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम दोगुनी सजा के लिए भी तैयार हैं। अप्रवासी भारतीयों से चंदा लेना कोई अपराध नहीं है और हमारी वेबसाइट पर चंदे से जुड़े सारे तथ्य मौजूद हैं। इसमें क्या गलत है...?"
सरकार ने आम आदमी पार्टी को विदेशों से प्राप्त होने वाले धन से जुड़ी कई शिकायतें आने के बाद इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।
इससे पहले सोमवार को आप ने विदेशों से मिले पैसों की जांच का आदेश देने पर सरकार की आलोचना करते हुए उसे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। इसके साथ ही पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ भी ऐसी ही जांच कराए जाने की मांग की।
'आप' ने एक बयान में कहा, आप अपने कोषों की जांच के संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री के बयान का स्वागत करती है। हम स्वागत करते हैं कि कोई प्राधिकार आए और हमारे खातों की जांच करे क्योंकि यह नई, पारदर्शी और ईमानदार राजनीति है, जिसका अनुसरण 'आप' कर रही है। अरविन्द केजरीवाल नीत पार्टी ने कहा कि वह ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति के पक्ष में है तथा महसूस करती है कि राजनीतिक वित्तपोषण के स्रोतों की जांच देश में राजनीतिक तंत्र के लिए बेहतर है।
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