अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के ठीक बाद ताइवान को लेकर बयान दिया है. ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह ताइवान के साथ होने वाले 14 अरब डॉलर के सैन्य समझौते को फिलहाल टाल रहे हैं. इस फैसले को चीन की धमकी के आगे ट्रंप के पैर पीछे खींचने के तौर पर देखा जा रहा है. क्योंकि बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका को ताइवान का मुद्दा अच्छे से संभालना चाहिए वरना स्थिति संघर्ष की हद तक पहुंच सकती है. ट्रंप ने खुद माना है कि ताइवान को हथियारों की सप्लाई अब इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन अमेरिका के साथ कैसी डील करता है.
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह ताइवान के महीनों से अटके पड़े हथियार सौदे को मंजूरी देंगे? इस पर ट्रंप ने दोटूक कहा, "मैं इसे अभी रोक कर रख रहा हूं और यह चीन पर निर्भर करता है. साफ कहूं तो यह हमारे लिए मोलभाव (नेगोशिएशन) का एक बहुत अच्छा जरिया है. आखिर यह बहुत सारे हथियार की बात है."
चीन के प्रेशर में हैं ट्रंप?
इस बयान के बाद ट्रंप प्रशासन की नीति पर सवाल उठने लगे हैं. ताइवान को लेकर चीन का रुख हमेशा से बेहद आक्रामक रहा है; वह इसे अपना ही एक हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक इस पर कब्जा करने की बात भी कहता रहा है. दूसरी तरफ, अमेरिका भले ही बीजिंग की 'वन चाइना' नीति के तहत ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन वह हमेशा से ताइवान का सबसे बड़ा समर्थक और हथियारों का सप्लायर रहा है.
रिपब्लिकन सांसदों का फूटा गुस्सा
ट्रंप के इस फैसले से खुद उनकी पार्टी के सांसद और अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन नेता बेहद नाराज हैं. बीजिंग से लौटते ही ट्रंप को अपनी ही पार्टी के भीतर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी सांसद लगातार दबाव बना रहे हैं कि ताइवान की सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 11 अरब डॉलर से लेकर 14 अरब डॉलर तक के इस हथियार पैकेज को तुरंत मंजूरी दी जाए.
पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक ने ट्रंप के इस रुख की आलोचना करते हुए कहा, "हमें ताइवान का वैसे ही समर्थन करना चाहिए जैसे हम यूक्रेन का कर रहे हैं. ये लोकतंत्र के वे गढ़ हैं जिन्हें हमारी सुरक्षा की सख्त जरूरत है."
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