'भारतीय बाजार तक होगी अमेरिका की पहुंच'... भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर ट्रंप का बड़ा इशारा 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौते के संकेत दिए हैं. उन्‍होंने कहा है कि अमेरिका को भारतीय बाजार तक पहुंच मिलेगी. इसके साथ ही राष्‍ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चल रही बातचीत पटरी पर है और जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है. राष्‍ट्रपति ट्रंप ने बताया कि  भारत और अमेरिका इस ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं ताकि मुख्य तौर पर टैरिफ को 20 प्रतिशत से कम रखा जा सके. 

ट्रंप ने किया इंडोनेशिया का जिक्र 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने मीडिया से  कहा, 'हमने इंडोनेशिया के साथ एक समझौता किया है और हमें इंडोनेशिया में पूरा एक्‍सेस मिल सका है.' अमेरिकी राष्‍ट्रपति की मानें तो उनका प्रशासन कुछ और ट्रेड एग्रीमेंट्स  की घोषणा करने वाला है और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत का भी जिक्र किया. ट्रंप ने कहा कि ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इंडोनेशिया अमेरिका को अपने देश तक पहुंच प्रदान कर रहा है जो हमें पहले कभी नहीं मिली थी. उन्होंने कहा, 'यह शायद इस समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा है.  भारत मूल रूप से इसी दिशा में काम कर रहा है. हमें भारत तक पहुंच प्राप्त होगी.' अमेरिका की तरफ से पहले ही कई देशों को चिट्ठी भेजकर नई टैरिफ दरों की जानकारी शेयर की गई हैं. ये नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी. 

भारत जल्‍दबाजी में नहीं 

भारत को उम्‍मीद है कि अमेरिका के साथ एक मिनी ट्रेड डील के जरिये उसे रेसिप्रोकल टैरिफ में कुछ छूट मिल सकेगी. वहीं भारत ने यह संकेत भी दिया है कि वह जल्दबाजी में ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हामी नहीं भरेगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत समय सीमा के आधार पर कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता है. साथ ही अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह पूरी तरह से अंतिम रूप ले लेगा. उनका कहना था कि यह एग्रीमेंट सही रूप में होगी और ऐसी होगी जो राष्‍ट्रीय हित में होगी. 

वाणिज्‍य मंत्रालय की टीम वॉशिंगटन में 

ट्रेड एग्रीमेंट के एक और दौर के लिए वाणिज्य मंत्रालय का एक दल वाशिंगटन में है. भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ रियायतों की अमेरिकी मांग पर अपना रुख कड़ा कर लिया है.  भारत ने अब तक डेयरी क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अपने किसी भी व्यापारिक साझेदार को कोई शुल्क रियायत नहीं दी है. भारत इस एडिशनल टैरिफ (26 प्रतिशत) को हटाने की मांग कर रहा है. साथ ही वह स्टील और एल्युमीनियम (50 प्रतिशत) और ऑटो (25 प्रतिशत) क्षेत्रों पर टैरिफ में ढील की भी मांग कर रहा है. राष्‍ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की थी. हालांकि, इसे जल्द ही 90 दिनों के लिए 9 जुलाई और फिर 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया.