वाशिंगटन:
अमेरिका ने भारत समेत उन दूसरे देशों की यात्रा पर निकलने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि इन देशों में आतंकवाद का खतरा अधिक है। विदेश मंत्रालय ने विश्वभर की यात्रा पर निकलने वाले अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी करते हुए कहा, ‘‘भारत में आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। आतंकवादी भारत में सार्वजनिक स्थानों, लग्जरी और अन्य होटलों, ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों, सिनेमाघरों, मस्जिद और बड़े शहरी इलाकों के रेस्टोरेंट्स पर पश्चिमी देशों के नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। ’’
विदेश मंत्रालय ने नई यात्रा चेतावनी में अपने नागरिकों को याद दिलाया है कि वे वह उच्च स्तर पर सतर्कता बरतें और सुरक्षा के प्रति सजग रहते हुए आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय आतंकवादी हमलों, प्रदर्शनों, और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ अन्य हिंसक कार्रवाइयों और उनके विदेशी हितों पर निरंतर खतरों को लेकर चिंतित है।
वर्तमान चेतावनी में सलाह दी गई है कि अलकायदा उसके सहयोगी और अन्य आतंकवादी संगठने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया सहित कई क्षेत्रों में अमेरिका के हितों के खिलाफ लगातार आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे हैं।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह हमले कई तरह से किये जा सकते हैं जिनमें आत्मघाती हमला, हत्या, अपहरण, विमान अपहरण और बम विस्फोट आदि हैं। इसमें कहा गया है कि चरमपंथी हमलों के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर सरकारी और निजी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
विदेश मंत्रालय ने नई यात्रा चेतावनी में अपने नागरिकों को याद दिलाया है कि वे वह उच्च स्तर पर सतर्कता बरतें और सुरक्षा के प्रति सजग रहते हुए आवश्यक कदम उठाएं। मंत्रालय आतंकवादी हमलों, प्रदर्शनों, और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ अन्य हिंसक कार्रवाइयों और उनके विदेशी हितों पर निरंतर खतरों को लेकर चिंतित है।
वर्तमान चेतावनी में सलाह दी गई है कि अलकायदा उसके सहयोगी और अन्य आतंकवादी संगठने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया सहित कई क्षेत्रों में अमेरिका के हितों के खिलाफ लगातार आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे हैं।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह हमले कई तरह से किये जा सकते हैं जिनमें आत्मघाती हमला, हत्या, अपहरण, विमान अपहरण और बम विस्फोट आदि हैं। इसमें कहा गया है कि चरमपंथी हमलों के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर सरकारी और निजी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
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