पाकिस्तान (Pakistan) में इमरान खान की सरकार (Imran khan Government) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के ठीक पहले पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे कथित ‘‘विदेशी साजिश'' की जांच के लिए सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया है. एक वरिष्ठ मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग गठित करने का फैसला लिया गया.उन्होंने कहा कि सरकार धमकी भरे पत्र में मौजूद विषय वस्तु को शनिवार को नेशनल असेंबली में रखेगी. पत्र में, प्रधानमंत्री खान को सत्ता से बेदखल करने की विदेशी साजिश के कथित तौर पर ‘‘सबूत'' हैं.
फवाद चौधरी ने बताया कि धमकी भरे पत्र से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक खान करेंगे.उन्होंने बताया, ‘‘आयोग यह जांच करेगा कि साजिश कहां रची गई थी और सरकार गिराने को लेकर किन स्थानीय आकाओं की संलिप्तता थी.'' उन्होंने बताया, ‘‘हमारे पास इस बारे में सबूत हैं कि विदेशियों के संपर्क में आठ असंतुष्ट प्रांतीय विधि निर्माता थे. आयोग स्थानीय आकाओं और सत्ता परिवर्तन के बीच संबंध का पता लगाएगा.''हालांकि, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी ने इस आयोग का नेतृत्व करने से मना कर दिया है. जियो न्यूज ने अधिकारी के परिवार के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है.
खबर में कहा गया है कि सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) खान ने अपने फैसले से सरकार को अवगत करा दिया है. हालांकि, इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई गई है.वहीं, दुनिया न्यूज की खबर में कहा गया है कि आयोग का नेतृत्व करने से उनका इनकार करना निजी कारणों को लेकर है.उनके इस इनकार के पीछे चाहे जो कुछ भी वजह रही हो, यह प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका है जो अपनी सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.
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