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This Article is From Oct 09, 2023

जस्टिन टूडो की 'कानून के शासन को बनाए रखने' वाली पोस्‍ट भारत को उकसाने के लिए?

कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीय अधिकारी एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल हैं.भारत ने आरोपों का पुरजोर खंडन किया है.

जस्टिन टूडो की 'कानून के शासन को बनाए रखने' वाली पोस्‍ट भारत को उकसाने के लिए?
ट्रूडो ने अपनी पोस्‍ट में कहा कि हमने भारत और कानून के शासन को बनाए रखने के बारे में भी बात की. (फाइल)
नई दिल्‍ली :

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद (Mohamed Bin Zayed) के साथ भारत "और कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व" को लेकर चर्चा की है. बता दें कि हरदीप सिंह निज्‍जर की हत्‍या मामले में ट्रूडो ने भारतीय अधिकारी के शामिल होने का आरोप लगाया था. हालांकि भारत के सख्‍त रुख के बाद ट्रूडो ने कहा था कि हम भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हालांकि अब ट्रूडो की पोस्‍ट अलग ही संदेश दे रही है.  

अपनी पोस्‍ट में ट्रूडो ने लिखा, "आज फोन पर @MohammedBinZayed और मैंने इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की. हमने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की. हमने भारत और कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में भी बात की." 

यह टिप्पणी कनाडा के साथ भारत के राजनयिक विवाद के बीच सामने आई है. कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीय अधिकारी एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल हैं. 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख और भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक था. भारत ने आरोपों का पुरजोर खंडन किया है.

पिछले महीने भारत में जी20 बैठक के बाद लगाए गए ट्रूडो के आरोपों पर अमेरिका की ओर से सतर्क प्रतिक्रिया आई थी, जो एक करीबी सहयोगी और एक तेजी से महत्वपूर्ण भागीदार के बीच फंस गया था. 

नेशनल सिक्‍योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता एड्रिएन वॉटसन ने कहा है कि प्रशासन "काफी चिंतित" है और उसने भारत से कनाडाई जांच में सहयोग करने का आह्वान किया है. 

बढ़ते विवाद के कारण भारत सरकार ने कनाडा से अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने के लिए कहा है.  साथ ही कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडाई अधिकारियों ने कोई सबूत नहीं दिया है.

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