जापान में पीएम इशिबा की जा सकती है सत्ता, एग्जिट पोल में उनका सत्तारूढ़ गठबंधन पिछड़ा

एग्ज़िट पोल के अनुसार, रविवार को होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव में प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा का सत्तारूढ़ गठबंधन जापान के दो संसदीय सदनों में से छोटे सदन में बहुमत खो सकता है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है. मतदाता जापान की संसद के दोनों सदनों में से कम शक्तिशाली, उच्च सदन की 248 सीटों में से आधी सीटों पर फैसला कर रहे थे.

इशिबा ने 125 सीटों का साधारण बहुमत चाहा है, जिसका मतलब है कि उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या एलडीपी और उसके बौद्ध समर्थित कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को पहले से मौजूद 75 सीटों में 50 सीटें और जोड़नी होंगी. इसका मतलब होगा कि चुनाव से पहले उनकी 141 सीटों में भारी गिरावट है.

रविवार रात मतदान समाप्त होने के कुछ ही सेकंड बाद जारी एग्ज़िट पोल के नतीजों में इशिबा के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. जापान के एनएचके टेलीविजन ने प्रधानमंत्री के गठबंधन के लिए 32-51 सीटों का अनुमान लगाया, जबकि अन्य नेटवर्कों ने अनुमान लगाया कि यह 40 से कुछ ज़्यादा सीटें जीतेगा.

एलडीपी को अकेले 32 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जो इस पार्टी द्वारा जीती गई सबसे कम सीटें हैं, जो अभी भी संसद में नंबर एक पार्टी है. इशिबा ने एनएचके के साथ एक लाइव इंटरव्यू में कहा, "यह एक कठिन स्थिति है. मैं इसे विनम्रता और ईमानदारी से लेता हूं." उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन का कारण यह है कि उनकी सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि से निपटने के उपाय अभी तक ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं.

इशिबा ने आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पद पर बने रहने का दृढ़ संकल्प दिखाया. "मैं नंबर एक पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा और देश के लिए काम करूंगा." चुनाव में खराब प्रदर्शन से तुरंत सरकार बदलने की संभावना नहीं होगी क्योंकि उच्च सदन में किसी नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे निश्चित रूप से उनके भाग्य और जापान की राजनीतिक स्थिरता पर अनिश्चितता बढ़ जाएगी. इशिबा को एलडीपी पार्टी के भीतर से पद छोड़ने या कोई अन्य गठबंधन सहयोगी खोजने के लिए कहा जाएगा.

बढ़ती कीमतें, घटती आय और सामाजिक सुरक्षा भुगतान का बोझ, निराश और नकदी की कमी से जूझ रहे मतदाताओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं. विदेशी निवासियों और पर्यटकों के लिए कड़े कदम भी एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है, और एक उभरती हुई दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टी इस अभियान का नेतृत्व कर रही है.