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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से गद्दाफी के वारिस की हत्या तक...दुनिया की 10 बड़ी खबरें

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की. वहीं, परमाणु समझौते पर बातचीत की सुगबुगाहट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव कम नहीं हो रहा है. ईरान के पास तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों ने अपनी ओर तेजी से बढ़ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से गद्दाफी के वारिस की हत्या तक...दुनिया की 10 बड़ी खबरें
  • भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
  • एस. जयशंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री और अन्य अधिकारियों से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा तथा तकनीकी सहयोग पर चर्चा की.
  • लीबिया के पूर्व तानाशाह के पुत्र सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या की पुष्टि हुई है.
  1. भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस ऐतिहासिक कदम के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करना और आर्थिक साझेदारी को भविष्य की तकनीकी और व्यापारिक जरूरतों के लिए तैयार करना था.
  2. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से भी मुलाकात की. यह बैठक महत्वपूर्ण खनिजों पर होने वाली पहली मंत्रिस्तरीय वार्ता से ठीक पहले हुई. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ऊर्जा, परमाणु शक्ति, रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई. साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों की बैठकें जल्द आयोजित करने पर भी सहमति बनी.
  3. लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सबसे चर्चित पुत्र, सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उनके वकील और करीबी सूत्रों ने मंगलवार को इस सनसनीखेज खबर की पुष्टि की. सैफ अल-इस्लाम को कभी अपने पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था. उनकी मृत्यु के सटीक कारणों और हमलावरों के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
  4. डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने घोषणा की है कि देश में 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित होगा. अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए एक सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू करना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट के संभावित खतरों से बचाना और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना है.
  5. शांति वार्ता की कोशिशों के बीच यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यूक्रेन के अनुसार, अबू धाबी में होने वाली तीन-तरफा वार्ता से ठीक पहले रूसी सेना ने राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं. यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रूस इस सर्दी में यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे  को निशाना नहीं बनाएगा.
  6. परमाणु समझौते पर बातचीत की सुगबुगाहट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव कम नहीं हो रहा है. ईरान के पास तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों ने अपनी ओर तेजी से बढ़ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है. अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे एक आक्रामक कार्रवाई बताया है, जिससे क्षेत्र में पहले से जारी अस्थिरता और बढ़ गई है.
  7. वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सत्ता से बेदखल किए गए नेता निकोलस मादुरो के हजारों समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. "वेनेजुएला को निकोलस की जरूरत है" के नारों के साथ भीड़ ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की. मादुरो को एक महीने पहले सत्ता से हटाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया था, जहाँ उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में मुकदमा चल रहा है.
  8. फ्रांसीसी अधिकारियों ने एलोन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी 'X' (पूर्व में ट्विटर) के कार्यालयों पर छापा मारा है. यह कार्रवाई अवैध डेटा निष्कर्षण और बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी संदिग्ध जांच का हिस्सा है. अभियोजक कार्यालय ने इस मामले में एलोन मस्क और पूर्व सीईओ लिंडा याकारिनो को अप्रैल में होने वाली सुनवाई के लिए समन जारी किया है.
  9. एक अन्य विवाद में, ब्रिटेन के सूचना आयुक्त कार्यालय ने एलोन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'ग्रोक' के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि यह एआई टूल हानिकारक और आपत्तिजनक यौन सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम है. मस्क ने इस जांच और फ्रांसीसी छापे को एक "राजनीतिक हमला" करार दिया है.
  10. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े वित्त पोषण पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे शनिवार से जारी आंशिक सरकारी कामकाज की बंदी समाप्त हो गई है. यह विधेयक मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में पारित हुआ. इस पैकेज के जरिए अब 30 सितंबर तक अमेरिकी संघीय एजेंसियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक बजट और वित्तीय सहायता मिल सकेगी.
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