इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कहना है कि यदि 11 मई को होने वाले आम चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह सेना प्रमुख के ‘बॉस’ होंगे।
इसी सप्ताहांत होने वाले चुनाव में शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के सत्ता में आने की पूरी संभावना है।
शरीफ ने संकेत दिया कि इस वर्ष नवंबर में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के सेवानिवृत होने के बाद ‘वरिष्ठतम’ अधिकारी को उनका उत्ताधिकारी चुना जाएगा।
शरीफ ने कहा, ‘मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बतौर प्रधानमंत्री मेरे कार्यकाल में नीतियां असैन्य सरकार के प्रमुख, संघीय सरकार द्वारा बनाई जाती थीं और अन्य प्रतिष्ठान उन्हें लागू करते थे।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इसे जारी रखना चाहता हूं और इस संबंध में मेरे विचार स्पष्ट हैं कि सभी उनके अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए।’
शरीफ से पूछा गया था कि क्या उनकी सरकार बनने के बाद भी सेना सरकार की सुरक्षा नीतियों के अलावा अमेरिका और भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों को नियंत्रित करना जारी रखेगी।
यह पूछने पर कि क्या प्रधानमंत्री सेना प्रमुख के ‘बॉस’ होंगे, शरीफ ने कहा, ‘वह ही हैं। सेना संघीय सरकार से जुड़ा विभाग है और स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख संघीय सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और संघीय सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।’
इसी सप्ताहांत होने वाले चुनाव में शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के सत्ता में आने की पूरी संभावना है।
शरीफ ने संकेत दिया कि इस वर्ष नवंबर में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के सेवानिवृत होने के बाद ‘वरिष्ठतम’ अधिकारी को उनका उत्ताधिकारी चुना जाएगा।
शरीफ ने कहा, ‘मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बतौर प्रधानमंत्री मेरे कार्यकाल में नीतियां असैन्य सरकार के प्रमुख, संघीय सरकार द्वारा बनाई जाती थीं और अन्य प्रतिष्ठान उन्हें लागू करते थे।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इसे जारी रखना चाहता हूं और इस संबंध में मेरे विचार स्पष्ट हैं कि सभी उनके अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए।’
शरीफ से पूछा गया था कि क्या उनकी सरकार बनने के बाद भी सेना सरकार की सुरक्षा नीतियों के अलावा अमेरिका और भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों को नियंत्रित करना जारी रखेगी।
यह पूछने पर कि क्या प्रधानमंत्री सेना प्रमुख के ‘बॉस’ होंगे, शरीफ ने कहा, ‘वह ही हैं। सेना संघीय सरकार से जुड़ा विभाग है और स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख संघीय सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और संघीय सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।’
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