नाडा के क्यूबेक में तीन कॉलेजों के अचानक बंद होने के बाद हजारों भारतीय छात्रों के सामने गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है. जिसके बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में अचानक बदलाव से प्रभावित भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. दरअसल, तीन कॉलेजों - मॉन्ट्रियल में एम कॉलेज, शेरब्रुक में सीडीई कॉलेज और लॉन्ग्यूइल में सीसीएसक्यू कॉलेज ने ट्यूशन फीस के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाने और छात्रों को भारी मात्रा में फीस भुगतान करने के लिए नोटिस जारी कर कहा गया था कि इस महीने कॉलेज पूरी तरह से बंद हो रहे हैं.
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कनाडा के सीबीसी न्यूज ने बताया कि तीनों कॉलेजों एक ही भर्ती फर्म, राइजिंग फीनिक्स इंटरनेशनल (आरपीआई) इंक द्वारा संचालित ने दिवालियापन के लिए दायर किया है. भारत में छात्रों के लिए "संदिग्ध" भर्ती प्रक्रिया के लिए क्यूबेक द्वारा एम कॉलेज और सीडीई कॉलेज सहित कई निजी कॉलेजों की जांच शुरू करने के एक साल बाद लेनदार संरक्षण का अनुरोध किया गया.
अचानक स्कूल बंद होने से भारत से घबराए हुए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को सहायता के लिए ओटावा में भारतीय उच्चायोग के पास आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनमें से कई को बिना किसी चेतावनी के हजारों डॉलर की फीस के साथ आने के लिए मजबूर किया गया था. भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को जारी एक एडवाइजरी में कहा, "तीन संस्थानों में नामांकित भारत के कई छात्रों ने उच्चायोग से संपर्क किया है."
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एडवाइजरी में कहा गया है कि इस घटना में कि उन्हें अपनी फीस की प्रतिपूर्ति या फीस के हस्तांतरण में कोई कठिनाई होती है, वे क्यूबेक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. प्रभावित छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए उच्चायोग कनाडा की संघीय सरकार, क्यूबेक की प्रांतीय सरकार के साथ-साथ कनाडा के भारतीय समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ निकट संपर्क में है. छात्रों को यह भी सूचित किया गया कि वे ओटावा में उच्चायोग के शिक्षा विंग या टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि उन्हें इस मुद्दे के बारे में तत्काल सहायता की आवश्यकता है.
इसके अलावा, एडवाइजरी ने ऐसे किसी भी संस्थान को भुगतान करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिनकी विश्वसनीयता नहीं है. एडवाइजरी में कहा गया है, "छात्रों को भुगतान पर वीजा देने वाले किसी भी असत्यापित व्यक्ति/संस्थान को कोई भुगतान नहीं करना चाहिए या अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए."
आरपीआई समूह द्वारा लेनदार संरक्षण के लिए आवेदन के अनुसार, कंपनी के खिलाफ 633 छात्रों से अवैतनिक ट्यूशन फीस और वापसी के दावों का अनुमान लगभग 6.4 मिलियन डॉलर है.
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