उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि की पहली किस्त जारी करने के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी है. अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने रविवार शाम को एक जीओ (सरकारी आदेश) जारी किया, जिसमें इस शर्त के साथ वित्तीय मंजूरी दी गई कि धन का उपयोग विशेष रूप से आवारा मवेशियों के रखरखाव के लिए किया जाएगा, साथ ही इस दौरान चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा.
अधिकारी ने कहा, "सरकार ने जीओ के माध्यम से गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण और आवारा मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था पर खर्च करने के लिए 16,66,64 लाख (166.66 करोड़) रुपये की राशि को मंजूरी दी है."
उन्होंने कहा, "यह राशि उस धनराशि की पहली किस्त है, जिसका प्रावधान वर्ष 2024-25 के बजट में पहले ही किया जा चुका है." राज्य भर में 7,000 से अधिक गौ संरक्षण केंद्रों में लगभग 15 लाख आवारा मवेशी हैं. सरकार केवल चारे पर प्रतिदिन प्रति पशु 50 रुपये खर्च करती है.
एक अन्य अधिकारी ने कहा, "सरकार आवारा मवेशियों की समस्या पर काबू पाने के लिए सभी प्रयास कर रही है, ताकि ये जानवर चुनावी मौसम में मुद्दा न बनें."
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
