Yogi Adityanath Labour Day Announcement: लेबर डे के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों को बड़ी राहत देने वाली घोषणाएं कीं. सरकार ने न केवल दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने की बात दोहराई, बल्कि स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई अहम योजनाओं का भी खाका सामने रखा. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश के विकास की नींव श्रमिक हैं और उनकी जिंदगी को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना सरकार की जिम्मेदारी है.
सीएम योगी ने कहा कि सरकार पहले ही श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में इजाफा कर चुकी है. अब अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ मिले. सरकार चाहती है कि काम के साथ‑साथ श्रमिकों का जीवन भी सुरक्षित और बेहतर हो.
श्रम पोर्टल और बीओसीडबल्यू की नई वेबसाइट लॉन्च
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सहूलियत के लिए श्रम पोर्टल को और मजबूत करने की बात कही. इसके साथ ही बीओसीडबल्यू बोर्ड की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई. इस वेबसाइट के जरिए मजदूर अपने लिए बनाई गई सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से ले सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.
ग्रेटर नोएडा में 300 बेड अस्पताल का शिलान्यास
लेबर डे पर सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में 7 एकड़ में बनने वाले 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया. यह अस्पताल खास तौर पर श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा देगा. सरकार का मानना है कि मेहनतकश वर्ग के लिए इलाज की चिंता सबसे बड़ी होती है, और इस दिशा में यह बड़ा कदम है.
सीएम ने श्रमिकों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर, सस्ती कैंटीन और 500 बेड का हॉस्टल (पुरुष और महिला) बनाने की भी घोषणा की. इन सुविधाओं से बाहर से काम करने आने वाले मजदूरों को रहने और खाने में बड़ी राहत मिलेगी.
हर जिले में बेहतर मजदूर अड्डे
प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख चौराहों पर मजदूर अड्डों को नए सिरे से विकसित किया जाएगा. यहां मजदूरों के बैठने, खड़े रहने और काम मिलने की बेहतर व्यवस्था होगी. इससे उन्हें सड़क किनारे असुरक्षित तरीके से इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने उद्यमियों से अपील की कि मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, ताकि ₹5 लाख तक का इलाज किसी भी इंपैनल्ड अस्पताल में कराया जा सके. सरकार चाहती है कि बीमारी की वजह से किसी श्रमिक का परिवार आर्थिक संकट में न फंसे.
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