प्रतीकात्मक फोटो.
लखनऊ:
यूपी के बिजली कर्मचारी अब छह माह तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने जनहित में 6 माह की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है. इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.
प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीने के लिए यूपी पावर कारपोरेशन, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम, यूपी जल विद्युत निगम, यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) के साथ ही राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम-लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम-वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम-मेरठ व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम-आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है.
VIDEO : शोर पर लगी रोक
हड़ताल पर प्रतिबंध उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है.
( इनपुट आईएएएनएस से)
प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीने के लिए यूपी पावर कारपोरेशन, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम, यूपी जल विद्युत निगम, यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) के साथ ही राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम-लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम-वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम-मेरठ व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम-आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है.
VIDEO : शोर पर लगी रोक
हड़ताल पर प्रतिबंध उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है.
( इनपुट आईएएएनएस से)
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