- आयोग ने कुल चौबीस सौ सीएपीएफ कंपनियां तैनात की हैं ताकि चुनाव के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके
- ममता बनर्जी ने कहा कि वर्तमान में राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है
- ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके कई अधिकारियों को बदला गया है जिससे प्रशासनिक तालमेल प्रभावित हुआ है
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने मतदान के बाद ईवीएम और स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए 29 अप्रैल के बाद CAPF की 200 कंपनियों की नियुक्ति का ऐलान किया है. आयोग ने कहा है कि चुनाव के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए ये फैसला लिया गया है.आयोग ने बंगाल चुनाव के लिए कुल 2400 सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती की है.
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासन को लेकर बड़ा बयान दिया था. उनके इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. ममता बनर्जी ने कहा है कि इस समय राज्य में न तो कानून-व्यवस्था उनके हाथ में है और न ही प्रशासनिक नियंत्रण उनके पास है. उनके मुताबिक, चुनाव आयोग इस वक्त राज्य की पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग हर चीज मॉनिटर कर रहा है और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कई अधिकारियों को बदला जा चुका है, जिससे प्रशासनिक तालमेल पूरी तरह प्रभावित हुआ है.
मालदा के मुद्दे पर बोलीं ममता
ममता बनर्जी ने मंगलवार को मालदा में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई. मुख्यमंत्री के अनुसार, उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि इस घटना के पीछे कौन है और कैसे हालात बिगड़े. उन्होंने कहा, 'मालदा में जो घटना हुई, उसकी सूचना मुझे प्रशासन की ओर से नहीं दी गई. मुझे खुद नहीं पता कि इसके पीछे कौन है.'
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