बंगाल में आई BJP...नई सरकार महिलाओं को देगी 3000 रुपये महीना, बेरोजगारों को भी नकद मदद का है वादा

West Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के बाद मतगणना का दौर जारी है और देशभर की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं. रुझानों में पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव होता दिख रहा है, जहां 15 साल बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के हाथ से सत्ता फिसलती नजर आ रही है और भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार करती दिखाई दे रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सुरक्षा, रोजगार, महिलाओं और किसानों समेत हर वर्ग को लाभ देने का वादा किया था. आइए जानते हैं बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में लोगों को क्या-क्या लाभ मिलने की उम्मीद है...

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महिला को 3,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता

बीजेपी के घोषणापत्र में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं प्रस्तावित थीं. महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बटालियन, 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड' और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी. इसके अलावा हर महिला को 3,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है.

बेरोजगार युवाओं को भी आर्थिक सहायता

घोषणापत्र में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने और सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया गया है. युवाओं के लिए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है. साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा भी शामिल है.

सुरक्षा को लेकर भी किए गए वादे

सुरक्षा को देखते हुए भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सबसे पहले घुसपैठ पर सख्ती से रोक लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का वादा किया है. सिंडिकेट राज और 'कट मनी' संस्कृति को खत्म करने का भी भरोसा दिया गया है.

किसानों के लिए भी बड़े वादे

किसानों के लिए चावल, आलू और आम की खेती में सहायता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने का वादा किया गया है. मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पंजीकरण और राज्य को मछली निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने की योजना है.

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स्वास्थ्य और शिक्षा

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना लागू करने, मुफ्त एचपीवी टीकाकरण, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम स्थापित करने का वादा किया गया है. इसके साथ ही 'वंदे मातरम संग्रहालय' बनाने और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की भी घोषणा की गई है.