Ladki Bahin Scheme latest Updates: महाराष्ट्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार ने 92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम इस योजना की लिस्ट से हटा दिए हैं. इस खबर के सामने आते ही सरकार बैकफुट पर आती नजर आई. लिहाजा, अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन नियमों के पालन में ढील भी नहीं दी जाएगी.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने अगस्त 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक लाभार्थियों को अपनी E-KYC वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था. कई बार अंतिम तारीख बढ़ाने के बावजूद भी लगभग 60 लाख आवेदकों ने अभी तक अपनी E-KYC प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. ऐसे में उन्हें फिलहाल किस्त जारी करने में तकनीकी बाधा आ सकती है. हालांकि, सरकार अब भी वास्तविक लाभार्थियों के डेटा को रीवेरिफाई कर रही है, ताकि किसी भी जरूरतमंद महिला का अधिकार न छिपे.
इन 20 लाख महिलाओं के काटे गए नाम
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विभाग ने दूसरी सरकारी विभागों के डेटाबेस का उपयोग कर आवेदनों की बारीकी से जांच की है. इस जांच में लाखों ऐसे आवेदन सामने आए, जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे. इस दौरान, लगभग 15 लाख आवेदक ऐसे पाए गए, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय योजना में निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी. वहीं, करीब 5 लाख आवेदकों के नाम पर चार पहिया वाहन रजिस्टर्ड पाए गए, जो योजना के नियमों के तहत अपात्रता की श्रेणी में आता है. लिहाजा, इन अपात्र आवेदनों को फिल्टर कर लाभार्थियों की लिस्ट से हटा दिया गया है, ताकि योजना का बजट केवल जरूरतमंद और गरीब बहनों तक ही पहुंचे.
डबल योजना का लाभ लेने वालों के लिए भी आया नया नियम
इस बयान में ये भी बताया गया है कि कई महिलाओं ने संजय गांधी निराधार योजना और मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना दोनों के लिए आवेदन कर रखा था. इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र महिला वंचित नहीं रहेगी. विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन दोनों में से कम से कम एक योजना का निर्बाध लाभ लाभार्थियों को मिलता रहे, ताकि उनके खाते में पैसे ट्रांसफर होने में कोई रुकावट न आए.
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"योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी"
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने राज्य की महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के मजबूत नेतृत्व में और महाराष्ट्र की हर लाडकी बहन के भरोसे के साथ 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' बिना किसी रुकावट के पूरी ताकत से आगे बढ़ती रहेगी."
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