दिल्ली मेट्रो की नई पहल, हर सोमवार चलेंगी अतिरिक्त मेट्रो, ईंधन बचत अभियान में क्या किये जा रहे इंतजाम?

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो ने ईंधन बचत अभियान को बढ़ावा देते हुए बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 18 मई से अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं चलाने का फैसला किया है. इसके साथ ही डीएमआरसी ने ईंधन बचत को बढ़ावा देने और लोगों को निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील भी की है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत करने के लिए निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अपील की थी. इसके बाद से दिल्ली सरकार ईंधन बचाने के लिए बड़े कदम उठा रही है. इसके तहत अधिकारियों के लिए "मेट्रो सोमवार" (Metro Mondays) की शुरुआत की जा रही है और ईंधन की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है.

ईंधन बचत अभियान में दिल्ली मेट्रो की तैयारी

मेट्रो नेटवर्क रेलवे स्टेशन, ISBT, एयरपोर्ट टर्मिनल, RRTS, नोएडा मेट्रो और रैपिड मेट्रो से बेहतरीन कनेक्टिविटी देता है, जिससे सड़क परिवहन और ईंधन पर निर्भरता कम होती है. ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लोगों को सुविधा देने के लिए हर सोमवार अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. दिल्ली मेट्रो के मुताबिक, हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों चलाई जाएंगी. इसके साथ ही 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप चलाई जाएंगी. यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जाएंगी. बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी, टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और फ्रिस्किंग सुविधाएं भी तैनात की जाएगी.

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• अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
• अतिरिक्त टिकट काउंटरों का संचालन
• अतिरिक्त डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर एवं बैगेज स्कैनर सक्रिय करना
• फ्रिस्किंग प्वाइंट्स पर प्रतीक्षा समय कम करना
• व्यस्त अवधि के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना
• गंतव्य स्थलों तक आसान संपर्क सुविधा

दिल्ली सरकार ईंधन बचाने के लिए बड़े कदम उठा रही है. इसके तहत अधिकारियों के लिए मेट्रो सोमवार की शुरुआत की जा रही है और ईंधन की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. इन मुख्य उपायों में कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क-फ़्रॉम-होम यानी घर से काम की सुविधा, सरकारी कामों के लिए मिलने वाले ईंधन के कोटे में 20% की कटौती और मेट्रो या इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर देना शामिल है.