भारत में करोड़ों लोग सरकारी राशन योजना का लाभ उठाते हैं. ऐसे में राशन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. PTI के मुताबिक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि कई राज्यों ने अपने यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की लिस्ट से बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम हटाए हैं. इसके बाद अब देश में करीब 3 करोड़ नए पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं.
क्यों हटाए गए लोगों के नाम?
केंद्र सरकार के अनुसार, खाद्य मंत्रालय ने देशभर में करीब 8.51 करोड़ ऐसे लाभार्थियों की पहचान की थी जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं थे. इसमें मृत लोगों के नाम, इनकम टैक्स देने वाले लोग, चार पहिया वाहन (कार आदि) रखने वाले लोग और अन्य ऐसे लोग शामिल थे जो सरकारी नियमों के अनुसार राशन योजना के पात्र नहीं थे. खाद्य मंत्रालय ने यह सूची सभी राज्यों को भेजी और कहा कि वे अपने स्तर पर जांच करें और जरूरी कार्रवाई करें.
अब तक क्या कार्रवाई हुई?प्रल्हाद जोशी के मुताबिक, जांच के बाद राज्यों ने नियमों के अनुसार अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की. 8.51 करोड़ संदिग्ध या अपात्र लाभार्थियों में से अब तक 2.21 करोड़ लोगों के नाम राशन लिस्ट से हटाए जा चुके हैं.
3 करोड़ नए लोगों को कैसे मिलेगा लाभ?सरकार ने राज्यों को अनुमति दी है कि जिन अपात्र लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी जगह नए पात्र और जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड जारी किए जाएं. ऐसे में अब लगभग 3 करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड मिलने की संभावना है. इससे उन गरीब परिवारों को फायदा होगा जो पात्र होने के बावजूद अब तक किसी कारण से राशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे.
डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शितासरकार का कहना है कि राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने से पूरा प्रोसेस पारदर्शी और आसान हो गया है. अब फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना आसान हो गया है, साथ ही सही जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाना भी सुनिश्चित हो रहा है.
अभी कितने लोगों को मिल रहा है लाभ?मंत्री के अनुसार, इस समय देश में लगभग 79 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन का लाभ ले रहे हैं. सरकार का लक्ष्य लगभग 80 करोड़ पात्र लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाना है.
ऐसे में अगर आपका परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र है लेकिन अभी तक आपका नाम राशन लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आने वाले समय में आपको मौका मिल सकता है. राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन नए पात्र लोगों को लिस्ट में जोड़ने का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं. इसलिए अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की घोषणाओं पर नजर रखें, साथ ही स्थानीय प्रशासन या राशन कार्यालय से जानकारी लेते रहें.
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