Union Budget 2026 Expectations: बजट 2026-27 के करीब आते ही देशभर के टैक्सपेयर्स की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी हैं.हर बजट में लोगों की नजर सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के टैक्स वाले ऐलान पर रहती है. खासकर नौकरीपेशा और मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं सबसे अहम होती हैं. यही वजह है कि बजट 2026 को लेकर टैक्सपेयर्स की उम्मीदें इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं. पिछले बजट (2025) में सरकार ने नए टैक्स रिजीम को काफी आकर्षक बनाया था, लेकिन 2026 के लिए मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉइज कुछ और बड़ी राहतों की आस लगाए बैठे हैं.
1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यह बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा. यूनियन बजट 2026-27 इसलिए भी खास है क्योंकि यह नया इनकम टैक्स कानून लागू होने से पहले आखिरी पूरा बजट होगा. सरकार 1 अप्रैल 2026 से पुराने करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया Income Tax Act 2025 लागू करने जा रही है. ऐसे में यह बजट आने वाले टैक्स सिस्टम की दिशा तय कर सकता है.
टैक्सपेयर्स को सरकार से राहत की उम्मीद
सरकार पहले ही बजट 2026 की तैयारी में जुट गई है. वित्त मंत्रालय ने ट्रेड और इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव को लेकर सुझाव मांगे हैं. टैक्स रेट को आसान बनाने और नियमों को सरल करने पर फोकस किया जा रहा है. दूसरी तरफ करोड़ों टैक्सपेयर्स भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
बजट 2025 में 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने का ऐलान
पिछले दो बजट टैक्स के मामले में काफी अहम रहे हैं. खासतौर पर बजट 2025 में नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था. यह पिछले कई सालों में टैक्सपेयर्स को मिली सबसे बड़ी राहत मानी गई. इसके साथ ही नए सिस्टम में बेसिक छूट सीमा भी बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई थी.
हालांकि यह राहत सिर्फ नए टैक्स सिस्टम तक ही सीमित रही. पुराने टैक्स सिस्टम में न तो टैक्स स्लैब बदले गए और न ही 80C या 80D जैसी कटौती की सीमा बढ़ाई गई. यही वजह है कि बजट 2026 से पुराने टैक्स सिस्टम में राहत की सबसे ज्यादा मांग हो रही है.
वित्त मंत्री के पिटारे से क्या-क्या चाहते हैं टैक्सपेयर्स?
यहां हम आपको बजट 2026-27 के लिए 5 सबसे जरूरी इनकम टैक्स बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका टैक्सपेयर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं:
पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime)में टैक्स देने वाले लोग चाहते हैं कि बेसिक छूट सीमा जो अभी 2.5 लाख रुपये है उसे बढ़ाया जाए. इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो ताकि नए सिस्टम के बराबर राहत मिल सके. 80C की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की भी जोरदार मांग है ताकि सेविंग्स बीमा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च थोड़ा आसान हो सके.आज भी बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग पुराने सिस्टम को इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें पीएफ होम लोन बच्चों की फीस और बीमा जैसी कटौतियों का फायदा मिलता है. टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार या तो पुराने सिस्टम को बेहतर बनाए या फिर दोनों सिस्टम को मिलाकर एक आसान और साफ टैक्स स्ट्रक्चर लाए.
- नए टैक्स कानून से लोगों को नियमों में आसानी की भी उम्मीद है. लंबे समय से टैक्स रिटर्न फाइल करने रिफंड मिलने और टीडीएस मैचिंग में दिक्कतें आती रही हैं. नया कानून असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर लाएगा और नियमों की संख्या भी कम करेगा. उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 में सरकार रिफंड को और तेज करने और फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा सकती है.
- महंगाई के इस दौर में घर और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ा है. टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नए टैक्स सिस्टम में भी कुछ जरूरी खर्चों पर छूट दी जाए. पुराने सिस्टम में होम लोन ब्याज पर 2 लाख रुपये की सीमा और मेडिकल बीमा की कटौती बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है. सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज में ज्यादा छूट और नियमों को आसान करने की उम्मीद है.
- कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी लोगों को आसान नियम चाहिए. अभी अलग अलग एसेट पर अलग नियम हैं जिससे कन्फ्यूजन होता है. टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि शेयर म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी के लिए एक जैसा आसान सिस्टम हो.
- डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो और विदेशी इनकम को लेकर भी साफ नियमों की जरूरत महसूस की जा रही है. नए टैक्स कानून के तहत इन मामलों में साफ गाइडलाइन आने की उम्मीद है.
इस बार टैक्सपेयर्स सिर्फ टैक्स कम करने की मांग नहीं कर रहे हैं. उनकी चाहत है कि टैक्स सिस्टम आसान हो समझ में आने वाला हो और भरोसेमंद हो. बजट 2026 में मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीद है. नया टैक्स कानून आने से पहले यह बजट आम लोगों के लिए काफी अहम है.
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