सार्वजनिक वितरण प्रणाली

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  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाये गये: सरकार

  मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.

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  सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड

  मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.

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  सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड

  मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.

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  EXPLAINER: क्या है राशन वितरण घोटाला, जिसमें धरे गए पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक

  वर्ष 2011 से 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कई अनियमितताएं सामने आई थीं, और उस समय ज्योतिप्रिय मल्लिक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे.

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  ऑनलाइन डिलिवरी पहुंचाने वालों के लिए कंपनियों को दिया गया ये सुझाव

  खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन ऑर्डर पर डिलिवरी सुविधा देने वाले मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लिए काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हों. साथ ही ये मंच सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत योजना और अटल पेंशन योजना से उन्हें जुड़ने में मदद करें. आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने सोमवार को यह सुझाव दिया.

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  छत्तीसगढ़ : पेंड्रा जिले में चावल का संकट गहराया, गोदामों में बचा है सिर्फ एक तिहाई चावल

  पेंड्रा जिले में चावल का संकट खड़ा हो गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा बांटा जाने वाला चावल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदामों में एक तिहाई ही बचा है.

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  आपके घर के पास की सरकारी राशन की दुकान जल्द बन जाएगी CSC

  केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) परिचालन के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर उन्हें जीवंत, आधुनिक और लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों (एफपीएस) को अधिक जीवंत और आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद संगठन बनाने की पहल पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यशाला आयोजित की.

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  अब घरों में ही पहुंच जाएगा राशन, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.

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  बीजेपी शासित गठबंधन छोड़ने के बाद अकाली दल ने संयुक्त विपक्ष का किया आह्वान

  तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया. "हम किसानों के लिए बादल और अकाली दल के समर्थन का समर्थन करते हैं. किसानों के लिए लड़ाई तृणमूल डीएनए का हिस्सा है. 2006 में, ममता बनर्जी ने किसानों के अधिकारों के लिए 26 दिन के उपवास पर अपना जीवन जोखिम में डाल दिया. हम कृषि बिलों का विरोध करते हैं क्योंकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद की राज्यों की भूमिका को खतरे में डालते हैं."

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  कोरोनावायरस लॉकडाउन डरावनी हकीकत है, कोई नहीं जानता, आगे क्या होगा : नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी

  उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए ‘आधार' आधारित दावों से गरीबों की कई मुश्किलें हल हो गई होतीं. गरीबों का बड़ा समूह अब भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है.

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  राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों से राशन देने की योजना पर विचार करें केंद्र और राज्य : सुप्रीम कोर्ट

  बिना राशन कार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के लिए देश में एक समान नीति बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से कहा है कि वे राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन देने की योजना पर विचार करें. 

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  NDTV की खबर का असर : मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में फिलहाल बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा

  NDTV एक बार फिर जरूरतमंदों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब रहा है. मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा. एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. अब सिर्फ  पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त पर छूट दे दी है.

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  रतलाम : अनाज नहीं मिलने पर भूख से परेशान आदिवासी बच्चे ने कीटनाशक पी लिया

  मध्‍यप्रदेश के रतलाम जिले में भूख से परेशान एक आदिवासी बच्‍चे ने कथित तौर पर कीटनाशक पी लिया. यह घटना 29 दिसंबर की है. इस मामले में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की.

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  आधार नहीं होगा पास तो भी मिलती रहेंगी आवश्यक सेवाएं : यूआईडीएआई

  आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है. इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं.

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  दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, अब किसी भी राशन दुकान से खरीदारी कर सकते हैं राशन कार्ड धारक

  दिल्ली सरकार ने नए साल के पहले दिन सोमवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोर्टेबिलिटी योजना की घोषणा की, जिसके बाद यहां राशन कार्ड धारकों के पास शहर की किसी भी राशन दुकान से सामान खरीदने का विकल्प होगा.