सरकारी घाटा

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  एक्साइज में कटौती के बाद भी तेल कंपनियों की मुश्किलें कम नहीं, 1 लीटर पेट्रोल-डीजल पर पड़ रहा इतना बोझ

  एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर कटौती के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से दबाव बना हुआ है.

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  राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े

  केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.

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  बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रहा

  केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रहा. वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली.

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  इन तीन PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को घाटे से उबारेगी सरकार, 3000 करोड़ रुपये डालने की योजना तैयार

  सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (General Insurance Companies) को वित्त मंत्रालय से कितनी अतिरिक्त पूंजी मिलेगी यह उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

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  MMTC धोखाधड़ी केस में ED की कार्रवाई, ज्वैलरी कंपनी की 363 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

  ईडी ने बयान में कहा कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के सोना उठाया. गुप्ता और उसकी कंपनियों के बकाये के बारे में एमएमटीसी मुख्यालय को लगातार गलत जानकारी दी गई और बिना मौजूदा घाटा चुकाए उसकी कंपनियों ने निजी फायदे के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा. जिससे 504.34 करोड़ रुपये के सरकारी धन (31 मई 2021 तक ब्याज के 277.52 करोड़ रुपये समेत) का नुकसान हुआ. 

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  बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा केंद्र : सरकारी सूत्र

  अगस्‍त माह के सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 के वार्षिक लक्ष्‍य को पार कर गया है. जुलाई माह के अंत में राजकोषीय घाटा 8.21 लाख करोड़ रुपये थे जो इस वित्‍त वर्ष के बजटीय लक्ष्‍य को 103.1 प्रतिशत है.

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  कर्ज में डूबे पाकिस्तान को IMF सलाह, सरकारी कर्मचारियों का वेतन खर्च करें स्थिर 

  पाकिस्तान की सरकार 12 जून को नया बजट पेश करने वाली है. यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब पाकिस्तान की सरकार राजकोषीय स्थिति को ठीक करने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय आईएमएफ के कार्यक्रम को पुन: बहाल करने के लिये वाशिंगटन स्थित आईएमएफ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहा है. आईएमएफ की 0.4 प्रतिशत प्राथमिक बजट घाटा रखने की मांग से इतर, सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत या 875 अरब रुपये होना चाहिये.

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  Coronavirus: सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापने के पक्ष में कई अर्थशास्त्री

  कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा में 54 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद विशेषज्ञ सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एक सीमा तक नए नोट छापे जाने के पक्ष में दिखते हैं. उनका मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए व्यय बढ़ाने की जरूरत है और यह नहीं किया गया तो ऐसा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं.

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  जम्मू-कश्मीर में जारी 'पाबंदियों' से दुखी IAS अधिकारी ने नौकरी छोड़ी

  देश की सबसे प्रतिष्ठित IAS की नौकरी को कन्नन गोपीनाथ (33) ने छोड़ दिया है क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्मकर लाखों लोगों के 'मूलभूत अधिकार' छीन लिए गए हैं. गोपीनाथ ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'मेरे इस्तीफे से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन हर किसी को अंतर्रात्मा को आवाज देना होता है'. आपको बता दें कि गोपीनाथ दादर नगर हवेली में कई मुख्य विभागों में सचिव हैं और उन्होंने घाटा झेल रही एक सरकारी बिजली कंपनी के फायदे में ला दिया था.

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  क्या सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना शानदार उपलब्धि है?

  एक विकल्प है कि BSNL और MTNL को 4 जी स्पेक्ट्रम दे दिया जाए. लेकिन इससे भी ये कंपनियां पटरी पर नहीं आएंगी. BSNL ने आखिरी बार 2008 में मुनाफा कमाया था. उसके बाद से यह कंपनी 82,000 करोड़ का घाटा झेल चुकी है. दिसंबर 2018 तक यह आंकड़ा 90,000 करोड़ के पार जा सकता है. इसके कर्मचारियों पर राजस्व का 66 प्रतिशत खर्च होने लगा है जो 2006 में 21 फीसदी था और 2008 में 27 फीसदी था.