श्रम सचिव
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
NCS पोर्टल पर 40 लाख नियोक्ता पंजीकृत: श्रम सचिव
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम और एनसीएस, दोनों पर अध्ययन रिपोर्ट (केस स्टडी) पेश की गई, जिससे श्रम बाजार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की प्रगति पर जी-20 सदस्यों के प्रतिनिधियों को काफी रुचि हुई.
-
दुष्कर्म मामले में अदालत ने अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की जमानत अर्जी खारिज की
नारायण को श्रम आयुक्त आर.एल. ऋषि और व्यवसायी संदीप सिंह उर्फ रिंकू के साथ गिरफ्तार किया गया था. ऋषि पर महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जबकि सिंह का नाम प्राथमिकी में अपराध में एक सहयोगी के रूप में उल्लेख किया गया है.
-
पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने नवदीप कौर के मामले में हस्तक्षेप की मांग की
पंजाब (Punjab) राज्य अनुसूचित आयोग ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव से श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर (Navdeep Kaur) से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में कौर को सोनीपत की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. वह हरियाणा के करनाल जेल में बंद हैं.
-
राजस्थान सरकार ने किए 43 IPS, 23 वन सेवा अधिकारी और चार IAS अधिकारियों के तबादले
विभाग की ओर से जारी 23 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सूची में समीर कुमार दुबे को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रम एवं विधि, स्नेह कुमार जैन को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक 'मुख्यालय', शिखा मेहरा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास और बी प्रवीण को मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के पद पर लगाया गया है.
-
‘विस्मित’ न्यायालय ने गरीबों का ‘शोषण’ करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया
शीर्ष अदालत ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वह सात मई को सुनवाई के दौरान न्यायलाय में मौजूद रह कर बतायें कि उसके आदेशों और इस विषय पर संसद द्वारा बनाए गए दो कानूनों पर अमल के बारे में क्या हो रहा है. कुछ राज्यों का प्रतिनिधि कर रहे वकील ने पीठ से जब कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के निर्देशों का अनुपालन किया है तो पीठ ने पलट कर तल्खी से कहा कि आपने वाशिंग मशीनें और लैपटाप खरीदने के अलावा क्या करा है.
-
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार बढ़ाएगी न्यूनतम वेतन : श्रम सचिव
सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ाने के वास्ते न्यूनतम वेतन बढ़ाएगी और इसे देश भर में अनिवार्य बनाएगी। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने आज यह बात कही।
-
NCS पोर्टल पर 40 लाख नियोक्ता पंजीकृत: श्रम सचिव
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-श्रम और एनसीएस, दोनों पर अध्ययन रिपोर्ट (केस स्टडी) पेश की गई, जिससे श्रम बाजार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की प्रगति पर जी-20 सदस्यों के प्रतिनिधियों को काफी रुचि हुई.
-
दुष्कर्म मामले में अदालत ने अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की जमानत अर्जी खारिज की
नारायण को श्रम आयुक्त आर.एल. ऋषि और व्यवसायी संदीप सिंह उर्फ रिंकू के साथ गिरफ्तार किया गया था. ऋषि पर महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जबकि सिंह का नाम प्राथमिकी में अपराध में एक सहयोगी के रूप में उल्लेख किया गया है.
-
पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने नवदीप कौर के मामले में हस्तक्षेप की मांग की
पंजाब (Punjab) राज्य अनुसूचित आयोग ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव से श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर (Navdeep Kaur) से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में कौर को सोनीपत की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. वह हरियाणा के करनाल जेल में बंद हैं.
-
राजस्थान सरकार ने किए 43 IPS, 23 वन सेवा अधिकारी और चार IAS अधिकारियों के तबादले
विभाग की ओर से जारी 23 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सूची में समीर कुमार दुबे को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रम एवं विधि, स्नेह कुमार जैन को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक 'मुख्यालय', शिखा मेहरा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास और बी प्रवीण को मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के पद पर लगाया गया है.
-
‘विस्मित’ न्यायालय ने गरीबों का ‘शोषण’ करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया
शीर्ष अदालत ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वह सात मई को सुनवाई के दौरान न्यायलाय में मौजूद रह कर बतायें कि उसके आदेशों और इस विषय पर संसद द्वारा बनाए गए दो कानूनों पर अमल के बारे में क्या हो रहा है. कुछ राज्यों का प्रतिनिधि कर रहे वकील ने पीठ से जब कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के निर्देशों का अनुपालन किया है तो पीठ ने पलट कर तल्खी से कहा कि आपने वाशिंग मशीनें और लैपटाप खरीदने के अलावा क्या करा है.
-
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार बढ़ाएगी न्यूनतम वेतन : श्रम सचिव
सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ाने के वास्ते न्यूनतम वेतन बढ़ाएगी और इसे देश भर में अनिवार्य बनाएगी। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने आज यह बात कही।
