वेतन बिल

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  VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्‍ताहिक वेतन! 10 प्‍वाइंट में जानें क्‍या-क्‍या बदलेगा

  सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.  

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  हिमाचल प्रदेश में 'माननीयों' को डबल बोनांजा... क्‍या सीएम क्‍या विधायक, बढ़ गई सबकी सैलरी

  सरकार ने कुछ विशेष भत्ते समाप्त कर दिए हैं. टेलीफोन भत्ते के 15,000 रुपये के अलावा बिजली और पानी बिल भत्ता अब नहीं दिया जाएगा.

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  बिना सैलरी के करना होगा काम... अमेरिका में 6 साल में पहली बार शटडाउन, जानें क्या-क्या होगा असर

  US Government Shutdown: अमेरिका में 1 अक्तूबर से नया वित्त वर्ष लागू होता है. ट्रंप सरकार का फंडिंग बिल पास नहीं हुआ है और रात 12.01 बजे शटडाउन शुरू हो गया.

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  अमेरिका में हो गया शटडाउन! क्या है इसका मतलब, बिना फंड कैसे चलेगी ट्रंप सरकार? 

  US Government Shutdown Explained: अमेरिका में 1 अक्तूबर से नया वित्त वर्ष लागू होता है. फंडिंग बिल पास नहीं हुआ है और रात 12.01 बजे शटडाउन शुरू हो गया.

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  दिल्ली में CBI ने बीएसएफ ऑफिस में तैनात अधिकारी को घूस लेते किया गिरफ्तार

  दिल्‍ली में सीबीआई ने बीएसएफ ऑफिस में काम करने वाले एक लेखा परीक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया. इस अधिकारी पर 40 हजार रुपये रिश्‍वत लेने का आरोप है.

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  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ

  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.

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  रेलवे में टिकटों पर रियायत लेने वालों के समर्थन में संसद की स्टैंडिंग समिति की रिपोर्ट, जानें रेलवे का निर्णय

  हाल ही में यही सवाल रेलमंत्री से संसद में भी पूछा गया था. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि पिछले 2021 में यात्री सेवाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी. यह एक बहुत बड़ी राशि है. उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है. इसके अलावा रेलवे का पेंशन और वेतन बिल भी बहुत अधिक है. 

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  पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच सरकार ने बिल, वेतन भुगतान पर लगाई रोक

  नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में सरकार ने महालेखाकार को वेतन समेत सभी बिलों की मंजूरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

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  दिल्ली विधानसभा में विधायकों के वेतन और भत्‍तों में वृद्धि के बिल पास, ढाई गुना बढ़ेगी सैलरी..

  बीजेपी विधायक और दिल्‍ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी वेतन वृद्धि का समर्थन किया. दिल्‍ली विधानसभा के एक सदस्‍य को इस समय वेतन और भत्‍ते के रूप में इस समय 54 हजार रुपये मिलते हैं जो राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद बढ़कर 90 हजार रुपये हो जाएंगे.

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  COVID-19 : सांसदों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती, संसद में बिल पास 

  उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

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  उत्तर प्रदेश में 4 दशक पुरानी परंपरा होगी खत्म, अब CM और सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981’ के अन्तर्गत सभी मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के कोष से किया जाता रहा है.

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  RTI Bill पर सरकार को राहत: कई विपक्षी दलों का मिला समर्थन, राज्यसभा में पास हो सकता है बिल

  सरकार की दलील है कि आरटीआई बिल से संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है. वेतन में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है. इस जरिए कार्यकाल में भी एकरूपता लाने की कोशिश होगी. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. संबंधित राज्यों को नियुक्ति का अधिकार है. सरकार का दावा, राज्य सभा में बिल पास कराने में नहीं आएगी अड़चन, आसानी से पास हो जाएगा.

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  लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार

  विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.

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  मोदी सरकार के RTI एक्ट में संशोधन से नाराज राहुल बोले- हर भारतीय इसका विरोध करें

  मोदी सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन की तैयारी में है. मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देशों पर तय होंगी. मगर अब इसके खिलाफ में आवाजें उठने लगी हैं. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा. 

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  दिल्ली: आ गया नया कानून, तय न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद भी

  दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान अपने कर्मचारियों को नहीं देते हैं. राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा. इस कानून के आधार पर तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर पर रखने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है.