विनिर्माण को बढ़ावा

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  भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 251.5 गीगावट हुई, स्वदेशी सोलर वैल्यू चैन बढ़ाने पर फोकस कर रही सरकार: केंद्रीय मंत्री

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि रोजगार सृजन, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी.

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  निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी सातवां बजट, बड़े सुधारों की उम्मीद

  Budget 2024: केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, टैक्स सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, स्थानीय विनिर्माण पर जोर, नौकरी, कौशल सृजन और अधिक श्रम आधारित क्षेत्रों समेत कई बिंदुओं पर जोर देखने को मिल सकता है.

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  घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बजट में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना चाहिए : ICC

  ICC अध्यक्ष अमेय प्रभु ने कहा कि इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमिनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है.

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  आगामी बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों का सुझाव, रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर दिया जाए ध्यान

  Union Budget 2024 Updates: प्री-बजट बैठक के बाद स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सरकार को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए.

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  "चीन जैसे पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा करना सीखना होगा": भारत में मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पर एस जयशंकर

  विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने रविवार को कहा कि भारत के घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) और समग्र अर्थव्यवस्था (Economy) को बढ़ावा देने से आर्थिक मोर्चे पर चीन (China) के साथ प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक स्तर पर देश के प्रभाव का विस्तार करने के मद्देनजर विदेश नीति और अधिक मजबूत होगी. जयशंकर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक विशेष इंटरव्यू में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि 2014 से पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी और इसने देश के लिए कई समस्याएं पैदा कीं.

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  सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग नियमों में किया बदलाव, 1 नवंबर से होगा लागू

  यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने चार अगस्त को घोषणा की थी कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट में कटौती करने के उद्देश्य से इंपोर्टर्स को एक नवंबर से इन वस्तुओं के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी.

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  भारत, अमेरिका जेट इंजनों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित सौदे के करीब, दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

  जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में जेट इंजनों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित सौदे से अमेरिकी और भारत के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

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  नई औद्योगिक नीति के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार- विमर्श जारी : DPIIT Secretary

  सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श कर रही है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल तैयार करना है ताकि विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. यह तीसरी औद्योगिक नीति होगी. पहली औद्योगिक नीति 1956 में तथा दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में बनी थी.

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  भारत ने 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को दी मंजूरी

  भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.

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  बजट में सीमा-शुल्क में कटौती, एमएसएमई को समर्थन से विनिर्माण, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा: निर्यातक

  निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि बजट में सीमा-शुल्क में कई बदलाव किए गए हैं जिससे विनिर्माण और निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

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  आयात शुल्क में पांच साल तक नहीं हो कोई बदलाव, सीमा शुल्क दरें कम की जाएं: जीटीआरआई

  सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में कम से कम पांच वर्ष तक कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए. आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बजट-पूर्व अनुशंसाओं में यह कहा. जीटीआरआई ने यह भी कहा कि कलपुर्जों पर आयात शुल्क जारी रखा जाना चाहिए, उलट शुल्क के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए और कानूनी पचड़ों तथा भ्रम से बचने के लिए सीमा शुल्क स्लैब को मौजूदा के 25 से घटाकर पांच कर देना चाहिए.

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  अंतरिक्ष में बढ़ेंगे भारत के कदम, 2025 तक 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है बजट

  भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) और अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के कारण देश में उपग्रह विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों को शामिल करने से इस क्षेत्र में वैश्विक स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

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  नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शनी में हरित ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देने पर होगा जोर

  भारत ने 2030 तक 5,00,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है.

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  रक्षा मंत्रालय ने सैन्य खरीद प्रक्रिया में किया बदलाव, इन शर्तों पर होगी खरीददारी

  रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय भार को कम करने के लिए ‘एकीकृत समझौता बैंक गारंटी’ (आईपीबीजी) की आवश्यकता को खत्म करने का भी फैसला लिया.

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  टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.