वस्तु एवं सेवाकर विधेयक
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1 जुलाई से लागू होना है GST, सात राज्यों का इसे पारित करना अब भी बाकी
जीएसटी संविधान संशोधन के मुताबिक सभी राज्यों को 15 सितंबर 2017 से पहले राज्य विधानसभाओं से राज्य जीएसटी को पारित कराना है.
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उत्तर प्रदेश : विधान सभा के बाद विधान परिषद में भी पारित हुआ जीएसटी
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी पारित हो गया. मंगलवार को इस विधेयक को विधानसभा के समक्ष रखा गया था जहां सभी विधायकों ने चर्चा के बाद इस पर अपनी मंजूरी दे दी.
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जीएसटी विधेयक के लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, जानें एक नज़र में...
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है. यह सरल टैक्स प्रक्रिया को लागू करने पर जोर देता है और इस टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दरअसल जीएसटी उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स है. सरकार के मुताबिक, यह राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही में मदद करता है और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ टैक्स चोरी पर लगाम लगाता है. जानकारों की राय में जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार में आसानी होगी और लालफीताशाही में कमी आएगी.
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देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST की राह हुई और आसान, 1 जुलाई से लागू होने के आसार - 10 खास बातें
देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर गुरुवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी.
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जीएसटी (GST) पर सोमवार को अहम बैठक; अरुण जेटली को गतिरोध खत्म होने की उम्मीद
वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है.
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असम जीएसटी पर मुहर लगाने वाला देश का पहला राज्य बना
असम विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: संविधान संशोधन विधेयक को आज सर्वसम्मति से अनुमोदित किया. पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बन गया है.
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राज्यसभा में पास होने के बाद आज लोकसभा में पेश होगा संशोधित जीएसटी बिल
राज्यसभा में पास होने के बाद संशोधित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने के लिए सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. संभवत: इसके लिए होने वाली बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.
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चीनी मीडिया में भी भारत में जीएसटी पास होने की गूंज, कहा- बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था
वस्तु एवं सेवाकर विधेयक (जीएसटी बिल) को संसद में मंजूरी मिलने को चीनी मीडिया ने सराहा है और कहा है कि इससे बहुराष्ट्रीय और चीनी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने में भारत का आकर्षण बढ़ेगा.
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जीएसटी बिल पास : पीएम मोदी ने कहा- हम सब मिलकर देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने का स्वागत किया और इसे सही मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण बताया.
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जीएसटी बिल पास कराने के लिए सरकार ने राज्यों और कांग्रेस की अहम मांगें मानी
सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यों को एक प्रतिशत अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है।
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1 जुलाई से लागू होना है GST, सात राज्यों का इसे पारित करना अब भी बाकी
जीएसटी संविधान संशोधन के मुताबिक सभी राज्यों को 15 सितंबर 2017 से पहले राज्य विधानसभाओं से राज्य जीएसटी को पारित कराना है.
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उत्तर प्रदेश : विधान सभा के बाद विधान परिषद में भी पारित हुआ जीएसटी
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी पारित हो गया. मंगलवार को इस विधेयक को विधानसभा के समक्ष रखा गया था जहां सभी विधायकों ने चर्चा के बाद इस पर अपनी मंजूरी दे दी.
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जीएसटी विधेयक के लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, जानें एक नज़र में...
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है. यह सरल टैक्स प्रक्रिया को लागू करने पर जोर देता है और इस टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दरअसल जीएसटी उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स है. सरकार के मुताबिक, यह राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही में मदद करता है और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ टैक्स चोरी पर लगाम लगाता है. जानकारों की राय में जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार में आसानी होगी और लालफीताशाही में कमी आएगी.
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देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST की राह हुई और आसान, 1 जुलाई से लागू होने के आसार - 10 खास बातें
देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर गुरुवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी.
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जीएसटी (GST) पर सोमवार को अहम बैठक; अरुण जेटली को गतिरोध खत्म होने की उम्मीद
वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. केन्द्र और राज्यों के बीच बने इस गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है.
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असम जीएसटी पर मुहर लगाने वाला देश का पहला राज्य बना
असम विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: संविधान संशोधन विधेयक को आज सर्वसम्मति से अनुमोदित किया. पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बन गया है.
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राज्यसभा में पास होने के बाद आज लोकसभा में पेश होगा संशोधित जीएसटी बिल
राज्यसभा में पास होने के बाद संशोधित वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने के लिए सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. संभवत: इसके लिए होने वाली बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.
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चीनी मीडिया में भी भारत में जीएसटी पास होने की गूंज, कहा- बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था
वस्तु एवं सेवाकर विधेयक (जीएसटी बिल) को संसद में मंजूरी मिलने को चीनी मीडिया ने सराहा है और कहा है कि इससे बहुराष्ट्रीय और चीनी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने में भारत का आकर्षण बढ़ेगा.
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जीएसटी बिल पास : पीएम मोदी ने कहा- हम सब मिलकर देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने का स्वागत किया और इसे सही मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण बताया.
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जीएसटी बिल पास कराने के लिए सरकार ने राज्यों और कांग्रेस की अहम मांगें मानी
सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यों को एक प्रतिशत अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है।
