लाभांश कर

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  सरकार बजट में तय कर सकती है RBI और वित्तीय संस्थानों से 70,000 करोड़ के लाभांश का लक्ष्य: सूत्र

  Interim Budget 2024-25: सरकार ने 2023-24 में आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश के रूप में 48,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने का अनुमान लगाया था, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है.

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  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाया करदाताओं के लिए ऐप, TDS, लाभांश आय के बारे में मिलेगी जानकारी

  विभाग ने बुधवार को कहा कि इस ऐप से करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी.

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  भारतीय तेल कंपनियों के लगभग 1,000 करोड़ रुपये रूस में फंसे, प्रतिबंधों के चलते नहीं मिल पा रहा डिविडेंड

  भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने रूस में चार विभिन्न परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी खरीद में करीब 5.46 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है. इन परिसंपत्तियों से निकलने वाले तेल एवं गैस की बिक्री से भारतीय कंपनियों को लाभांश आय होती है. हालांकि यूक्रेन संकट के बाद रूस की सरकार ने अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने पर रोक लगा दी है. इस पाबंदी की वजह से भारतीय तेल कंपनियां रूस से अपनी आय की निकासी नहीं कर पा रही हैं.

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  LIC के सूखे-सूखे डेब्यू के बाद क्या है निवेशकों की उम्मीद, क्या कर सकती है सरकार?

  LIC Share Price : कहा जा रहा है कि अगर सरकार चाहती है कि लोग कंपनी के शेयरों को अपने पास रखे रहें, तो इसके लिए उसे उन्हें डिविडेंड यानी लाभांश देने पर विचार करना चाहिए. कंपनी के मालिकों की ओर से प्रॉफिट में से शेयरधारकों को दिए जाने वाले हिस्से को डिविडेंड या लाभांश कहते हैं. 

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  क्या होता है IPO, कैसे कर सकते हैं अप्लाई? IPO से जुड़े आपके सभी सवालों का यहां है जवाब

  सभी निवेशक कंपनी के शेयरधारक कहलाते हैं. उनके शेयर के अनुपात में उन्हें लाभांश दिया जाता है. एक रिटेल निवेशक एक बार में 2 लाख रुपये तक का ही इंवेस्टमेंट IPO में कर सकता है.

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  LIC ने FY 2020-21 में कोई लाभांश नहीं दिया, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर पेड-अप कैपिटल बढ़ाया

  राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बीमा दिग्गज कंपनी, जो IPO लानेवाली है, ने सरकार को 2018-19 में अर्जित लाभ से संबंधित लाभांश के रूप में ₹2,610.75 करोड़ का भुगतान वित्त वर्ष 2019-20 में किया है.

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  सरकार RBI से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश: रिपोर्ट

  सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है. एक अधिकारी ने कहा, 'यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है.' उन्होंने कहा कि इस बारे में जनवरी की शुरुआत में आकलन किया जाएगा. 

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  केंद्र सरकार Reserve Bank से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश

  केंद्र सरकार (Central Government) राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पाने के लिये इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक (RBI) से करीब 30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है.

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  आयकर विभाग ने केयर्न एनर्जी से 10,247 करोड़ रुपये कर वसूली की कार्रवाई शुरू की

  सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने केयर्न के लाभांश और कर देनदारी भुगतान के लिए 10.4 करोड़ डॉलर की राशि अलग रखने के आदेश दिए हैं. 

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  रीयल एस्टेट : JLL ने बजट में 'रेइट्स' पर लाभांश कर हटाने की मांग की

  रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।