'राशन कार्ड'

Ayushman Yojana Benefits: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की.

ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी सरकार द्वारा भारी संख्या में फर्जी राशन कार्ड को रद्द करने के कदम के कारण कोविड महामारी के दौरान भूख से कोई मौत नहीं हुई.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सत्यापन के बाद 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड फिर से जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी त्रुटियों के कारण इन परिवारों के राशन कार्ड बंद कर दिये गये थे.

राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि यहां उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित अनूठे अनाज एटीएम (Grain ATM) से गेहूं और चावल मिलने में मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है. एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और अब तक इससे लगभग 150 राशन कार्ड धारकों को अनाज (चावल और गेहूं) वितरित किया गया है.

पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि अगर राज्यों के बीच इसपर समझौता हो, इस पर कदम उठाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्यों को बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश, एक राशन कार्ड लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है.

Budget Session 2023: बजट सत्र 2023 का आगाज हो चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के आज संबोधित किया. मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण और बुधवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 2024 चुनाव में जाने से पहले अंतिम पूर्ण बजट है. इससे पहले आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की ओर से बातें रखीं. राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था लेकिन अब ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमारी सरकार ने किया है.

शासन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड का डाटा वेबसाइट पर डाला है. वेबसाइट श्रमिकों की फोटो, श्रमिकों के कार्य दिवस आदि की जानकारी प्रदर्शित करती हैं. इसी तरह खाद्य सुरक्षा का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. यह राशन कार्ड धारकों की जानकारी प्रदर्शित करता है. जब सरकार करोड़ों मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड कर सकती है और ट्रैक कर सकती है, तो सरकार उन सभी परियोजनाओं का डिजिटल डैशबोर्ड क्यों नहीं बना सकती है, जहां सरकार नौकरी सृजन के लिए कॉर्पोरेट को सब्सिडी देती है?

शख्स को गाड़ी के सामने ऐसी अजीब हरकत करते देख अधिकारी भी दंग रह गए।

पीड़ित श्रीकांत दत्ता ने इसे 'सामाजिक अपमान' बताया. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी को ऐसी हरकत के लिए सजा मिलनी चाहिए.

वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने अपने ट्विट में लिखा, "आजादी की 75वीं वर्षगाँठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा. राशन कार्ड धारकों (Ration card holders) को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है