राजस्व घाटा

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  ग्रीन फंड से लेकर बजट बढ़ाने तक... CM सुक्खू ने वित्त मंत्री से मिलकर राज्य के लिए क्या कुछ मांगा, जान लीजिए 

  मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान कम से कम ₹10,000 करोड़ प्रतिवर्ष तय करने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग ‘ग्रीन फंड’ बनाने की मांग की, जिसमें सालाना ₹50,000 करोड़ का प्रावधान हो.

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  हिमाचल बजट: दूध के समर्थन मूल्य में छह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी, पर्यटन पर जोर

  वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए, सुक्खू ने कहा कि यह साल वित्तीय चुनौतियों से भरा है, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया गया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा रोक दिया गया है.

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  यूपी सरकार की हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर बड़ी पहल, अब माफ होगी रजिस्ट्रेशन फीस, जानें कितना होगा फायदा

  राज्य सरकार के इस फ़ैसले के बाद हाइब्रिड गाड़ियों की तेज़ बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस फ़ैसले से हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, हालांकि राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में थोड़ा घाटा सहना पड़ेगा.

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  "मेरे खिलाफ आरोप गढ़े गए": जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया

  दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ED पर बड़े सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नई नीति से घाटा नहीं बल्कि राजस्व बढ़ा है. इस मामले में कोई मनी ट्रेल नहीं, जिनके खिलाफ सबूत थे वो भी जमानत पर बाहर है. 

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  स्विगी (Swiggy) का घाटा 2021-22 में बढ़कर 3,628.9 करोड़ रुपये

  खाद्य एवं राशन आपूर्ति मंच स्विगी का वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध घाटा बढ़कर 3,628.9 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले वित्त वर्ष में उसे 1,616.9 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था. व्यवसायों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने वाले मंच टोफलर के अनुसार मार्च 2022 में समाप्त वित्त वर्ष में स्विगी का परिचालन राजस्व 5,704.9 करोड़ रुपये रहा है. इससे एक साल पहले की समान अवधि में उसे 2,546.9 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था.

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  Budget 2022: क्या होती है राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा? बजट से पहले जानें ऐसे बजटीय शब्दों के मायने

  Union Budget 2022: हर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्ति जैसे कई कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि इन बजटीय शब्दों के मायने क्या होते हैं.

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  Revenue Deficit Grant : 17 राज्यों को केंद्र ने जारी किया 9,871 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान

  केंद्र सरकार ने Revenue Deficit Grant 2021 के अक्टूबर महीने के लिए जारी कर दिया है. यह सातवीं किस्त है, जिसमें 17 राज्यों को 9,871 रुपये का अनुदान दिया गया है. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को कुल 69,097.00 करोड़ का अवदान दे चुकी है.

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  चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान: विशेषज्ञ

  देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा.चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है.

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संबंधित बकाये के पुन:आकलन के बारे में कोई बहस नहीं सुनी जायेगी"

  वोडाफोन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, " पिछले 10 वर्षों में भारत के व्यवसायों में पूरे निवेश में घाटा हुआ है. वार्षिक राजस्व, आईटी रिटर्न का विवरण दाखिल किया गया है. 1 लाख करोड़ इक्विटी का सफाया हो चुका है."

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  देश का राजकोषीय घाटा बढ़कर सात साल के उच्च स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुंचा

  राजकोषीय घाटा में वृद्धि बताता है कि कर संग्रह कम रहने के कारण सरकार की उधारी बढ़ी है.आंकड़ों के अनुसार राजस्व घाटा भी बढ़कर 2019-20 में जीडीपी का 3.27 प्रतिशत रहा जो 2.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से अधिक है.