बैंक डिफॉल्टर

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  एमपी में सिस्टम ने मारा ! फसल बिकने से पहले ही फेल हुए 6.20 लाख किसान, 450 करोड़ का कर्ज बकाया

  MP Farmer Default: मध्य प्रदेश में करीब 6.20 लाख किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन तक वे कर्ज नहीं चुका पाए. कर्ज न चुका पाने की सबसे बड़ी वजह गेहूं की सरकारी खरीदी में देरी रही.सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की इसी खाई को उजागर करती ये ग्राउंड रिपोर्ट… पढ़िए

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  क्या अपने उद्देश्यों से भटक गया है RERA, फटकार क्यों लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट

  हिमाचल से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेरा की जमकर फटकार लगाई. अदालत ने यहां तक कह दिया कि रेरा को बंद कर देना ही ठीक रहेगा. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा.

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  RBI का बड़ा फैसला, अब बैंक लोन न चुकाने वालों को मनमाने तरीके से नहीं कर पाएगा डिफॉल्टर घोषित

  RBIने सभी ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को साफ कह दिया है कि किसी भी बकायदार को एक तरफा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकेगा. उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा. 

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  किसी का Loan गारंटर बनने जा रहे हैं, तो सोच समझ लें, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं

  जब भी आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति के लोन के गारंटर बने आपको सोच समझ कर ये निर्णय लेना चाहिए. कई बार लोन लेने वाला व्यक्ति अगर पैसे चुका नहीं पाता तो बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित कर देता है, ऐसे में गारंटर भी फंस जाता है.

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  चाय बेचने वाले को बैंक ने बना दिया 50 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर, बोले- 'मैंने तो लोन लिया ही नहीं...'

  हरियाणा (Haryana) के कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) में ऐसा मामला सामने आया, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चाय बेचने (Tea Seller) वाले को बैंक ने 50 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर बना दिया.

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  विलफुल डिफॉल्टर मामले पर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा- यह मोदी सरकार की 'जन-धन-गबन योजना' है

  आरटीआई के तथ्यों को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ़, BJP का मूल मंत्र बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े पचास बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली और नाम ज़ाहिर नहीं किए.

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  मोदी सरकार के मंत्री बोले, 'माल्याजी' को चोर कहना सही नहीं, बताई यह वजह...

  मोदी सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को कहा कि एक बार कर्ज नहीं चुका पाने वाले 'विजय माल्याजी' (Vijay Mallya) को चोर कहना अनुचित है. उन्होंने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगपति का चार दशक तक ठीक समय पर कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड रहा है. गडकरी ने हालांकि, स्पष्ट किया कि उनका माल्या के साथ किसी तरह का कारोबारी लेनदेन नहीं है. हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने माल्या को भारत को सौंपने का निर्देश दिया है. माल्या पर कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी तथा मनी लॉंड्रिंग का आरोप है.

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  RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

  जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

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  मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री सुरेंद्र पटवा ने कर्ज नहीं चुकाया, बैंक ने नोटिस जारी किया

  शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटवा बैंक से कर्ज लेकर जानबूझकर उसे चुकाना नहीं चाहते, यह कहकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने बकायदा उन्हें विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में डालकर उनके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया है. बैंक ने पटवा आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड पर बकाया 36 करोड़ रुपये के मामले में ये नोटिस जारी किया है.

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  जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया, तो खैर नहीं, अब अखबार में छपेगा नाम और तस्वीर!

  सरकार ने बैंकों से कहा है कि जानबूझकर कर्ज़ नहीं चुकाने वाले विलफुल डिफॉल्टरों की तस्वीर और बाकी डिटेल अखबारों में छापी जाए. वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि बोर्ड से क़र्ज़ नहीं चुकाने वालों की तस्वीरें छापने की मंज़ूरी लें. दिसंबर 2017 तक विलफुल डिफॉल्टर, जिनके पास क्षमता है लेकिन फिर भी लोन नहीं चुका रहे, उनकी संख्या 9063 हो गई है.