बीमा अध्यादेश
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार
लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.
-
दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें
केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
-
बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।
-
लेफ्ट ने राष्ट्रपति से की अध्यादेशों को मंजूरी न देने की मांग
दरअसल, असली टकराव बीमा के अध्यादेश को लेकर है। दोनों अध्यादेशों को मंज़ूरी देने के मोदी कैबिनेट के फैसले को चुनौती देते हुए लेफ्ट फ्रंट ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से गुज़ारिश की है वह इन अध्यादेशों को मंज़ूरी न दें।
-
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
-
अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश
धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।
-
कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार
लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.
-
दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें
केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
-
बीमा और कोयला अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा और कोयला क्षेत्र से जुड़े दो अध्यादेशों पर आज हस्ताक्षर कर दिए। इससे बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश आकर्षित करने और रद्द कोयला खानों के फिर से आबंटन करने का रास्ता साफ हो गया है।
-
लेफ्ट ने राष्ट्रपति से की अध्यादेशों को मंजूरी न देने की मांग
दरअसल, असली टकराव बीमा के अध्यादेश को लेकर है। दोनों अध्यादेशों को मंज़ूरी देने के मोदी कैबिनेट के फैसले को चुनौती देते हुए लेफ्ट फ्रंट ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से गुज़ारिश की है वह इन अध्यादेशों को मंज़ूरी न दें।
-
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने और कोल अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी।
-
अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश
धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।
