बिजली बिल पर सब्सिडी
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दिल्ली सरकार की कैबिनेट का फैसला, जारी रहेगी बिजली पर सब्सिडी
केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
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दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं : आतिशी
आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. जैसा कि हाल ही में बताया गया, सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है.
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इस राज्य में बुनकरों के लिए बिजली बिल पर सब्सिडी की घोषणा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में ढाई लाख से अधिक बुनकरों के आर्थिक विकास को गति देने के लिए करघों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मुहैया कराई जानी चाहिए. योगी ने कहा, “बिजली विभाग को बुनकरों की उत्पादकता में सुधार के लिए उन्हें सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए. इससे बिजली की चोरी भी रुकेगी.”
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5 प्वाइंट न्यूज : दिल्ली में अब बिजली बिल पर कैसे ले पाएंगे सब्सिडी, जानें तरीका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिजली के बिल में सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों के लिए बुधवार से ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक सब्सिडी के लिए आवेदन करने वालों को उस महीने तक की सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि लोग सब्सिडी के लिए हर महीने आवेदन कर सकते हैं. जो सब्सिडी लेने के इच्छुक हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा.
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Delhi Free Electricity : बिजली सब्सिडी के लिए दिल्लीवासियों को मिलेगा मिस्ड कॉल-व्हाट्सऐप का विकल्प
Delhi Free Electricity : बिजली बिल पर भी एक क्यू आर कोड का विकल्प होगा, जिसको स्कैन करके भी बिजली सब्सिडी का विकल्प चुना जा सकेगा. इसके अलावा डिस्कॉम सेंटर पर जाकर बिजली बिल के साथ एक फार्म भर कर भी ऐसा किया जा सकेगा.
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ग्रामीण इलाकों को कैसे मिलेगी ज्यादा बिजली? शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध से मिले ये सुझाव
ग्रीनस्टोन और उनके साथी रॉबिन बर्गेस (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस), निकोलस रयान (येल यूनिवर्सिटी), और अनंत सुदर्शन (शिकागो यूनिवर्सिटी) वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात करते हैं. उनका सुझाव है बिजली का सब्सिडी सीधे गरीबों के खाते में दी जाए, इससे बिजली के बाजार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाए और बिजली चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए .
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उत्तर प्रदेश : जौनपुर के DM का फरमान, बिजली का बिल नहीं भरा तो नहीं मिलेगा राशन
जौनपुर (Jaunpur) के डीएम ने बुधवार को अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए कहा है कि अगर किसी नागरिक ने अपना बिजली का बिल (Electricity Bill) नहीं भरा है तो सब्सिडी वाले राशन वितरण समेत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए उसके आवदेन पर विचार नहीं किया जाएगा.
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई बिल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी.
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दिल्ली : किरायेदारों को जल्द मिल सकती है बिजली बिल पर राहत
दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों से कहा है कि वे प्रीपेड बिजली मीटर के विकल्प पर विचार करें, ताकि सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का फायदा किरायेदारों को भी मिल सके.
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दिल्ली के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं
संसद में पास हुए लेखानुदान मांगों में दिल्ली में 31 मार्च के बाद बिजली पर सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं किया गया है।
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50 फीसदी सब्सिडी, नो पैनल्टी : 'आप' ने बिल न भरने वालों को दिया इनाम
केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक बिजली का बिल न चुकाने वालों को बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी देने और पैनल्टी ना लगाने का भी ऐलान भी किया है।
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दिल्ली सरकार की कैबिनेट का फैसला, जारी रहेगी बिजली पर सब्सिडी
केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
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दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं : आतिशी
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इस राज्य में बुनकरों के लिए बिजली बिल पर सब्सिडी की घोषणा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में ढाई लाख से अधिक बुनकरों के आर्थिक विकास को गति देने के लिए करघों को बिजली के बिल पर सब्सिडी मुहैया कराई जानी चाहिए. योगी ने कहा, “बिजली विभाग को बुनकरों की उत्पादकता में सुधार के लिए उन्हें सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए. इससे बिजली की चोरी भी रुकेगी.”
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5 प्वाइंट न्यूज : दिल्ली में अब बिजली बिल पर कैसे ले पाएंगे सब्सिडी, जानें तरीका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिजली के बिल में सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों के लिए बुधवार से ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक सब्सिडी के लिए आवेदन करने वालों को उस महीने तक की सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि लोग सब्सिडी के लिए हर महीने आवेदन कर सकते हैं. जो सब्सिडी लेने के इच्छुक हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा.
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Delhi Free Electricity : बिजली सब्सिडी के लिए दिल्लीवासियों को मिलेगा मिस्ड कॉल-व्हाट्सऐप का विकल्प
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ग्रामीण इलाकों को कैसे मिलेगी ज्यादा बिजली? शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध से मिले ये सुझाव
ग्रीनस्टोन और उनके साथी रॉबिन बर्गेस (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस), निकोलस रयान (येल यूनिवर्सिटी), और अनंत सुदर्शन (शिकागो यूनिवर्सिटी) वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात करते हैं. उनका सुझाव है बिजली का सब्सिडी सीधे गरीबों के खाते में दी जाए, इससे बिजली के बाजार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाए और बिजली चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए .
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उत्तर प्रदेश : जौनपुर के DM का फरमान, बिजली का बिल नहीं भरा तो नहीं मिलेगा राशन
जौनपुर (Jaunpur) के डीएम ने बुधवार को अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए कहा है कि अगर किसी नागरिक ने अपना बिजली का बिल (Electricity Bill) नहीं भरा है तो सब्सिडी वाले राशन वितरण समेत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए उसके आवदेन पर विचार नहीं किया जाएगा.
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई बिल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 201 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती रहेगी.
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दिल्ली : किरायेदारों को जल्द मिल सकती है बिजली बिल पर राहत
दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों से कहा है कि वे प्रीपेड बिजली मीटर के विकल्प पर विचार करें, ताकि सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का फायदा किरायेदारों को भी मिल सके.
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दिल्ली के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं
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50 फीसदी सब्सिडी, नो पैनल्टी : 'आप' ने बिल न भरने वालों को दिया इनाम
केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक बिजली का बिल न चुकाने वालों को बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी देने और पैनल्टी ना लगाने का भी ऐलान भी किया है।
