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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज अहम ऐलान किया है। उन्होंने अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक बिजली का बिल न चुकाने वालों को बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी देने और पैनल्टी ना लगाने का भी ऐलान भी किया है।
राज्य सरकार का मानना है कि ये लोग बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के आंदोलन में शामिल थे। दिल्ली सरकार की इस छूट का फायदा 24 हजार लोगों को मिलेगा और राज्य सरकार पर छह करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
पहले से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि आंदोलन में साथ लेने वालों का बिल केजरीवाल सरकार माफ कर सकती है ताकि अधिक से अधिक लोगों का विश्वास केजरीवाल सरकार में पक्का हो।